नागपूरः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा अवमान केल्यामुळे समाजकल्याण विभागीय उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड यांना हायकोर्टाने दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले, तसेच मध्यवर्ती कारागृहातील ग्रंथालयाकरिता 10 हजार रुपये खर्च अदा करण्याचा आदेश दिला.
ही रक्कम कारागृहाच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी गायकवाड यांना तास दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय, येत्या 4 जुलै रोजी दुपारी 2.30 वाजता न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून ही रक्कम जमा केल्याची पावती सादर करावी, असे निर्देशदेखील त्यांना देण्यात आले. सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या कर्तव्याप्रती सतत दक्ष राहणे आवश्यक आहे. परंतु गायकवाड यांनी जामीनपात्र वॉरंट बजावणे गेले असतानाही न्यायालयात हजर राहणे टाळले, अशी फटकार लगावली.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे संकेत दिले असता गायकवाड धावपळ करीत न्यायालयात उपस्थित झाले. त्यांनी न्यायालयाची माफी मागितली व भविष्यात अशी चूक करणार नाही, ही ग्वाही दिली. न्यायालयाने त्यांना माफ केले नाही. पण करिअरवर वाईट परिणाम होऊ नये या करिता, त्यांना माफ केले नाही. पण करिअरवर वाईट परिणाम होऊ नये याकरिता, त्यांना अटक करण्याचा आदेश देणे टाळले व सुधारण्याची एक संधी देण्यासाठी आधी बजावलेला जामीनपात्र वॉरंट संबंधित दावा खर्च अदा करण्याच्या अटीवर मागे घेतला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानम यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालयातील ग्रंथपाल मधुकर उईके यांनी वेतन व निवृत्ती लाभासंदर्भातील आदेशाचे पालन झाले नसल्यामुळे उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या प्रकरणात गायकवाड यांच्यासह इतर प्रतिवादींविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट बजावून न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश देण्यात आला होता. केवळ गायकवाड वगळता इतर प्रतिवादींनी त्या आदेशाचे पालन केले.
इतर महत्वाच्या बातम्या