नागपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घोषणांचा पाऊसच पाडला. शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी, प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री कार्यालय, दहा रुपयात शिवभोजन यासह अनेक घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्या. अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी विरोधकांसह सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची उत्तरं देखील दिली.  राज्यातील शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019’ ची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. सप्टेंबर 2019 पर्यंत या योजनेंतर्गत प्रति शेतकरी दोन लाख या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार आहे. तसेच गोरगरीबांना 10 रुपयामध्ये शिवभोजन योजना सुरु करणार असल्याची घोषणा देखील ठाकरे यांनी केली. ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राज्यात 50 ठिकाणी सुरु होणार आहे.
दहा रुपयांत जेवण 'शिव भोजन योजना'

ठाकरे यांनी पुढील महिन्यापासून दहा रुपयांत भोजन देणारी 'शिव भोजन योजना' राज्यात सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात 50 ठिकाणे उघडण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितलं.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती

ठाकरे म्हणाले की, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 52 प्रकल्प रखडले आहेत. जून 2023 पर्यंत आम्ही ते टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम ठरवून पूर्ण करणार आहोत. अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा म्हणून 100 प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. पण 46 प्रकल्प अजून अपूर्ण असून ते सुद्धा 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी देऊन तो 2022 पर्यंत पूर्ण करणार आहोत. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी एकूण 253 कोटीचे विशेष पॅकेज मंजूर करून तीन वर्षात एकूण 78 हजार 409 हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला दरवर्षी 400 कोटी रुपये रक्कम देऊन तो पूर्ण करण्यात येईल. सिंचनाचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी नादुरुस्त कालव्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात येईल, असे ते म्हणाले.



धान उत्पादकांना आणखी 200 रुपये अनुदान

गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा विदर्भातील चार जिल्ह्यांत भातशेती केली जाते. ती वाढविण्यासाठी आणि ब्राऊन राईस उद्योगाला विकसित करण्यासाठी आम्ही भातशेती मिशन राबविणार आहोत. यामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी शासनाने प्रति क्विंटल 500 रुपयांचे अनुदान दिले आहे. आता त्यात 200 रुपयांची वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली.

अन्नप्रक्रिया क्लस्टर उभारणार

विदर्भात तयार होणाऱ्या कापसावर मुल्यवर्धन करून रोजगारनिर्मितीसाठी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम कापूस उद्योगांना चालना देऊन त्याचा दर्जा वाढविण्यात येईल. विदर्भात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अन्नप्रक्रिया क्लस्टरची उभारणी करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे, असेही ते म्हणाले.

राज्यात मुख्यमंत्री सचिवालयाची विशेष कार्यालये
आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागातून मुंबईत येणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा वेळ, कष्ट आणि पैसा वाचावा यासाठी जिल्हा स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालयांतर्गत विशेष कार्यालय सुरू करण्याचा शासनाचा विचार आहे. प्रायोगिक स्तरावर प्रथम विभागीय स्तरावर असे कार्यालय सुरू करण्यात येईल. या कार्यालयाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या, निवेदने यावर कार्यवाही करण्यासोबत स्वतंत्र वैद्यकीय कक्षदेखील तेथे सुरू करण्यात येईल, अशीही त्यांनी घोषणा केली.

'आशां'चे मानधन वाढविणार

आरोग्य व्यवस्थेमध्ये 'आशा' कार्यकर्ती हा कणा आहे. मागील सरकारने आशा कार्यकर्तींना 2000 रुपये जादा मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला नाही. असा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करण्यात येईल आणि त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2020 पासून करण्यात येईल, असे ठाकरे म्हणाले.

मिहानमधील गुंतवणूक वाढविणार

विदर्भातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या मिहान प्रकल्पामध्ये विदर्भाचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. परंतु त्याच्या क्षमतेप्रमाणे तो भरारी घेऊ शकलेला नाही. शासन नवीन गुंतवणुकदारांना पाच वर्षांची मुदत देवून रक्कम भरण्याची सवलत देणार आहे. मिहानमधील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नागपूर विमानतळाचा विकास पीपीपीच्या माध्यमातून वेगाने करण्यात येईल, असे ठाकरे म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील महत्वाचे मुद्दे

  • देवेंद्र फडणवीस आपल्या काळात विदर्भाचा विकास झालेला नाही.

  • तुम्ही काम केलेलं नाही असं मी कुठेही म्हटलेलं नाही.

  • विदर्भाचा मी नातू आहे. आजोळचे आशिर्वाद माझ्यासाठी महत्वाचा आहे.

  • विदर्भाच्या विकासात कुठलीही कसूर आम्ही ठेवणार नाही.

  • पंतप्रधान मंगोलियाला 4 लाख कोटी डॉलर देतात, मग महाराष्ट्राला का देऊ शकत नाहीत.

  • मोदीजी हे भाजपाचे नाही, देशाचे पंतप्रधान ते जागतिक नेते आहेत.

  • विदर्भाच्या विकासासाठी देवेंद्र फडणवीसजी मला तुमची मदत लागेल, विदर्भाचा तुमच्या इतका माझा अभ्यास नाही.

  • सिंचनाच्या कोणत्याही प्रकल्पाला स्थिगिती दिलेली नाही, स्थगिती देणार नाही.

  • विदर्भात 123 सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरु आहे.

  • गोसीखुर्द प्रकल्प 2022 पर्यंत पूर्ण करणार.

  • यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी 253 कोटी रुपये देणार

  • सिंचनाचा कोणताही अनुशेष राहिल्यास माझ्या लक्षात आणून द्या, कोणताही अनुशेष ठेवणार नाही.

  • समुद्धी महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करणार, कर्जामुळे व्याजापोटी पैसे द्यावे लागत होते. ते पैसे आता सरकार देईल.

  • व्याजापोटी अडीच हजार कोटी वाचवले.

  • कृषी समृद्धी केंद्रांमध्ये कृषी विकास प्रकल्पाची स्थापना करु.

  • 5 लाख लोकांसाठी रोजगार निर्मिती होईल.

  • आदिवासी बांधवासाठी दरवर्षी लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करणार.

  • अन्न प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करण्याचा विचार सुरू आहे.

  • आदिवासी मुला-मुलींना चांगल्या दर्जाचे पौष्टिक अन्न देण्यासाठी मध्यवर्ती स्वंयपाकगृह स्थापन करणार.

  • पूर्व विदर्भात स्टील प्रकल्प उभारण्याची घोषणा.

  • लोणार सरोवराचं सौंदर्य संमोहित करणार आहोत

  • विदर्भात पर्यटनाच्या सोयी-सुविधा वाढवणार.

  • जून 2023 पर्यंत रखडलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करणार.

  • विदर्भात मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी प्रयत्न करणार.