मुंबई : राज्यात यावर्षी तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी नाफेडने अंतर मर्यादेची अट असली तरी खरेदी केंद्र सर्वत्र सुरू करावीत, शेतकऱ्यांचे चुकारे सात दिवसाच्या आत देण्यात यावेत. संपूर्ण तूर खरेदी होईपर्यंत गरज भासल्यास खरेदी केंद्र सुरू ठेवावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.


‘वर्षा’ निवासस्थानी किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या तूर खरेदी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, “राज्यात जिथे भारतीय अन्न महामंडळाचे खरेदी केंद्र सुरु आहेत. तेथे नाफेडने खरेदी केंद्र तातडीने सुरु करावेत. गोदामांची क्षमता वाढविण्यासाठी गोदामांची मॅपिंग करुन ज्या ठिकाणी खासगी गोदामं घेण्याची आवश्यकता आहे, ती गोदामं घेण्यात यावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी तूर खरेदी संदर्भात सर्व संबंधितांनी मिशन मोड म्हणून तातडीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पणन मंत्री सुभाष देशमुख काय म्हणाले?

“खरेदी केंद्राचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात आणि अंतर वाहतूक करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तसेच वखार महामंडळाने पणन महासंघ, कॉटन फेडरेशन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, आदीवासी विकास महामंडळ, बाजार समिती, सहकारी संस्था यांची गोदामे तुर खरेदी साठवणूकीसाठी घेण्यात येत आहेत, ज्या ठिकाणी बारदाने उपलब्ध नाहीत तेथे बारदाने पुरवठा करण्यात येत आहेत”, असे सुभाष देशमुखांनी सांगितले.