Chhatrapati Sambhajinagar: औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आल्याने आता याचे राजकीय पडसाद देखील उमटताना पाहायला मिळत आहे. एकीकडे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) यांनी उपोषण सुरु केले असतानाच, दुसरीकडे राष्ट्रवादी (NCP) पक्षात सामूहिक राजीनामे देण्यात येत आहे. बुधवारी छत्रपती संभाजीनगर शहरातील 50 पेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. नामांतराच्या बाबत पक्षाने घेतलेली भूमिका पटत नसल्याने आणि पक्षाची विचारसरणी बदलल्याचा आरोप करत हे राजीनामे देण्यात आले आहे.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. दरम्यान त्यांच्या याच निर्णयाला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाने देखील पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर आता केंद्राने देखील या निर्णयाला परवानगी दिली आहे. मात्र राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची भूमिका पटली नसल्याचं राजीनामे देणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे बुधवारी पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीच्या 50 पेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले आहे.
विविध संघटनांनी दिला पाठिंबा!
एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वात औरंगाबाद नामांतर विरोधी संघर्ष समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण करण्यात येत आहे. दरम्यान या उपोषणाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून, वेगवेगळ्या संघटनांनी प्रतिसाद देखील दिला आहे. तर आतापर्यंत शहरातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या 15 सामाजिक व राजकीय संघटनानी या आंदोलनाला आपले समर्थन दिले आहे. यामध्ये विशेष करुन सर्व औरंगाबादकर ग्रुप, लोकशाही विचार आंदोलन, गब्बर ॲक्शन कमिटी, मुस्लिम युथ फाऊंडेशन, जमीयत उलमा ए हिंद, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरुद्ध समिती (दिव्यांग सेल), औरंगाबाद जिल्हा सर्वपक्षीय दिव्यांग एकता मंच, महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठान, जमियात उलमा औरंगाबाद शहर (अर्शद मदनी), सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कामगार हितार्थ कंत्राटी कामगार संघटना, बज़्म- ए-ख्यावातिन फाउंडेशन, स्वतंत्र लोकसत्ता पक्ष यांच्यासह इतर संघटनानी आंदोलनाला समर्थन दिले आहे.
दाखल केलेल्या हरकतींचे प्रत खासदार कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन
औरंगाबाद नामांतर निर्णयास विरोध दर्शविण्यासाठी राज्य शासनाकडून हरकती अथवा सूचना विभागीय आयुक्त कार्यालयात दिनांक 27 मार्च 2023 पर्यंत दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. आजपर्यंत ज्या संघटना, संस्था आणि व्यक्तीनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात हरकती दाखल करुन पोच पावती (ओ.सी) घेतलेली आहे. अशा सर्वानी खासदार कार्यालय दिल्ली गेट येथे पोच पावती (ओ.सी) छायांकित प्रत जमा करावी. जेणेकरुन एकुण किती हरकती दाखल झालेल्या आहेत त्यांची संख्या उपलब्ध होईल असे खासदार इम्तियाज जलील यांनी म्हंटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या: