Abdul Sattar : मंत्री अब्दुल सत्तारांना पुन्हा न्यायालयाने धक्का दिला आहे. राज्यमंत्री असतानाचे अब्दुल सत्तार यांनी दिलेले चौकशीचे आदेश न्यायालयाने रद्द केले आहेत. महसूल राज्यमंत्री असतानाना अब्दुल सत्तार यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेबाबत चौकशीचे आदेश दिले होते. अधिकार क्षेत्रात नसताना देखील बाजार समितीच्या व्यवहारासंबंधात चौकशीचे आदेश दिले होते. याबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आपल्या अंतिम आदेशात सत्तारांचा आदेश रद्द केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तत्कालीन महसुल राज्यमंत्री यांच्या निर्देशाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जिन्सी येथील जागेबाबत झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशी आदेशाला व चौकशी समितीला न्या. मंगेश एस पाटील व न्या. एस जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने आपल्या अंतिम आदेशाने रद्द केले. औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या सर्वे नं. 9233 येथील जागेच्या व्यवहारा संदर्भात डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी सत्त्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता. त्याअनुषंगाने कक्ष अधिकारी, महसूल विभाग यांनी चौकशीचे व प्रशासक मंडळ व संबंधीत अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश 17 डिसेंबर 2022 रोजी काढले होते. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती देखील गठीत करण्यात आली होती. सदरील आदेशाविरूध्द तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे व इतर यांनी अ‍ॅड. प्रसाद जरारे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने तक्रारदार डॉ. दिलावर बेग यांनी मंत्री सत्त्तार यांच्याकडे आजतागयत जमीनीच्या व्यवहारांध्ये केलेले तक्रारी अर्ज आणि त्या अनुषंगाने मंत्री सत्त्तार यांनी केलेला हस्तक्षेप, याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल विभाग यांनी सिल बंद लिफाप्यामध्ये अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला. त्याचे अवलोकन खंडपीठाने अंतिम सुनावणी दरम्यान केले. सत्त्तार यांच्या आदेशाविरोधात तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्थगिती दिली होती. त्या प्रलंबीत प्रकरणाविरोधात डॉ दिलावर मिर्जा बेग यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेची देखील अंतिम सुनावणी उच्च न्यायालयात झाली. महसूल मंत्र्यांच्या स्थगिती आदेशाला देखील उच्च न्यायालयाने रद्य केले. डॉ बेग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध करणारा हस्तक्षेप अर्ज देखील जगन्नाथ काळे यांनी दाखल केला होता, तोही निकाली काढण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 166 नुसार, त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने पारित केलेले नियम आणि स्थायी आदेश असताना तत्कालिन सहकार मंत्र्यांनी जिन्सी येथील बाजार समितीच्या भूखंडा संदर्भात आणि व्यवहाराच्या प्रक्रियेसंदर्भात आपला अंतिम आदेश दिलेला असताना त्यासंदर्भात मंत्री सत्त्तार यांनी आदेश पारित करणे बेकायदेशीर होते. तसेच, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स नुसार बाजारसमितीच्या व्यवहारा संदर्भातील विषय तत्कालीन मंत्री सत्त्तार यांच्या अधिकार क्षेत्रात नसताना देखील बाजारसमितीच्या व्यवहारासंबंधात चौकशीचे आदेश पारित करणे हे त्यांच्या शक्ती व अधिकार क्षेत्रात नसल्यामुळे रद्य करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने मंत्री सत्त्तार यांच्या निर्देशाने पारित केलेले आदेश व त्याअनुषंगाने स्थापीत झालेली चौकशी समिती देखील रद्य केली.