Chhatrapati Sambhaji Nagar News: औरंगाबाद शहराचे (Aurangabad City) नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar) करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. कोणत्याही शहर, रस्त्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे लोकनियुक्त सरकारचा असल्याचं देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. तर हे प्रकरण हायकोर्टासमोर असताना या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे.बी. पारडीवालांच्या खंडपीठापुढे विशेष अनुमती याचिका सुनावणीस आली होती, त्यावेळी त्यांनी हा निणर्य दिला आहे.
राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकराने औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशीव करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. दरम्यान, केंद्राने देखील या दोन्ही शहरांचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र याच निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिका फेटाळून लावली
नामांतराच्या निर्णयाच्या विरोधात मोहंमद हाशम उस्मानींसह इतरांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. तर बुधवारी याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी औरंगाबाद नामांतरविषयक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली अधिसूचना कोर्टापुढे सादर करत, शहराप्रमाणेच जिल्हा आणि तालुक्याचेही नाव बदलले आहे, अशी भूमिका मांडली. त्यावर कोर्टाने सुनावणीस नकार दिला आहे. तर कोणत्याही शहर, रस्त्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे लोकनियुक्त सरकारचा असल्याचं देखील न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. तर हे प्रकरण हायकोर्टासमोर असताना या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली आहे.
तुम्हाला आवडो अथवा न आवडो...
औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आल्याने याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच नामांतराचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. दरम्यान बुधवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे.बी. पारडीवालांच्या खंडपीठापुढे विशेष अनुमती याचिका सुनावणीस आली होती. मात्र यावेळी न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे. तर 'हायकोर्टापुढे याचिका प्रलंबित असताना विशेष याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही, असे स्पष्ट करून आपणास आवडो अथवा न आवडो, परंतु लोकशाहीत नाव बदलणे सरकारच्या कक्षेत येते असेही म्हटले आहे. तसेच शहरे आणि रस्त्यांची नावे ठरवणारे आम्ही कोण? हा लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार असल्याचं म्हणत न्यायालयाने विशेष याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
महत्वाच्या इतर बातम्या :
छत्रपती संभाजीनगरमधील मुख्य बाजारपेठेतील अतिक्रमणे काढले; सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई