Indurikar Maharaj : गुन्हा दाखल होण्यापासून इंदुरीकर महाराज यांना औरंगाबाद खंडपीठाचा तात्पुरता दिलासा

गुन्हा दाखल होण्यापासून प्रसिद्ध कीर्तनकार हभप निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

Indurikar Maharaj : गुन्हा दाखल होण्यापासून प्रसिद्ध कीर्तनकार हभप निवृत्ती महाराज इंदुरीकर (Indurikar Maharaj) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.  इंदुरीकर महाराज यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) जाण्यासाठी अवधी मागितला आणि तोपर्यंत गुन्हा दाखल करु नये अशी विनंती केली. या विनंतीवरुन औरंगाबाद खंडपीठाने इंदुरीकर महाराज यांना चार आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात जाण्यास मुदत दिली आहे.

पुत्र प्राप्तीबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी प्रथम वर्ग न्यायाधीशांचा निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. म्हणजेच इंदुरीकर महाराज यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. न्यायालयाच्या या निकालानंतर इंदुरीकरांच्या वकिलांनी खंडपीठात धाव घेत सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी मुदत मागितली, सोबतच गुन्हा दाखल न करण्याची विनंती केली. ज्याला खंडपीठाने होकार दर्शवला आहे.

काय म्हणाले होते इंदुरीकर महाराज? 

स्त्रीसंग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्रीसंग जर अशीव वेळेला झाला तर ती रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत मिळवणारी होतात. जर टाईमिंग हुकला की क्वालिटी खराब, असं सांगत, पुलश्य नावाच्या ऋषींनी कैकसी नावाच्या स्त्रीशी सूर्य अस्ताला जाताना संग केला तर रावण, बिभीषण, कुंभकर्ण जन्माला आला. तर आदिती नावाच्या ऋषीने पवित्र दिवशी संग केला तर त्याच्या पोटी हिराण्यक्षपू नावाचा राक्षस जन्माला आला. हिरण्यकक्षपूने नारायण म्हणून संग केला तर भक्त प्रल्हाद जन्माला आला, असं इंदुरीकर महाराज यांनी ओझरमधील कीर्तनात म्हटलं होतं.

औरंगाबाद खंडपीठाने प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला

इंदुरीकर महाराज यांचं हे वक्तव्य गर्भलिंग निदान निवडीची जाहिरात असून PCPNDT कायद्याच्या कलाम 22 चे उल्लंघन असल्याचा आरोप त्याच्यावर झाला. त्यानुसार PCPNDT सल्लागार समितीने निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांना नोटीस पाठवून खुलासा मागितला होता. त्याच दरम्यान या प्रकरणात गुन्हा दाखल करावा म्हणून प्रथम वर्ग न्यायालयात 156 (3) याचिका करण्यात आली होती. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सत्र न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता. या निर्णयाला याचिककर्त्याने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे. 

गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा

अमुकतमुक केल्यानं मुलगा किंवा मुलगी होईल, यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची जाहिरात किंवा प्रचार हा गुन्हा ठरतो. गुन्हा सिद्ध झाल्यास तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दहा हजार रुपयापर्यंतचा दंड या शिक्षा होऊ शकतात.

संबंधित बातमी