चंद्रपूर : चंद्रपूर (Chandrapur News) जिल्ह्यात कांदा हे पीक अतिशय नगण्य प्रमाणात घेतलं जातं मात्र असं असतांना देखील वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या 676 लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारं 2 कोटी 30 लाख रुपये अनुदान जमा झालं आहे. राज्यातील नाशिक आणि लासलगाव हे कांद्याच्या (Onion) बाजारपेठेसाठी ओळखले जातात मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अनोखा विक्रम केलाय. या बाजार समितीने कांद्यावर मिळणारे अनुदान लाटण्यासाठी तब्बल 65 हजार क्विंटल कांदा खरेदी केल्याचं दाखवलं.
राज्य सरकारने कांद्याचे भाव पडल्यामुळे 23 फेब्रुवारी ते मार्च 2023 या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नाफेड मार्फत कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रति टन अनुदान जाहीर केलं होतं आणि हेच अनुदान लाटण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यापारी आणि काही शेतकऱ्यांनी हा बनाव रचला. चारगाव येथील शेतकरी विनोद चिकटे हे सेवानिवृत्त शिक्षक आहे. काही दिवसांपूर्वी अचानक त्यांना फोन आला आणि त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले पैसे 5 हजार रुपयांचं आमिष दाखवून परत मागण्यात आले आणि या सर्व प्रकाराला वाचा फुटली.
खरंतर वरोरा हा सोयाबीन, कापूस आणि धान उत्पादक तालुका आहे. संपूर्ण तालुक्यात कांद्याचे पीक कृषी विभागाच्या मते अवघ्या 75 हेक्टरवर होतं. मात्र असं असताना देखील वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 65 हजार क्विंटल कांदा कसा काय विकला गेला हा प्रश्नच आहे आणि त्यामुळेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.सातबारा वरच्या बोगस नोंदी आणि खोटे व्यवहार यामुळे बाजार समितीच्या प्रशासनावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे मात्र बाजार समिती ने फक्त सातबारा वरच्या नोंदी आणि व्यापाऱ्यांनी केलेले सौदे यावरच अनुदान पात्र शेतकऱ्यांची यादी पाठवल्याचं सांगितलं आहे. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत झालेल्या या अनुदान घोटाळ्यात अनेक राजकीय व्यक्ती गुंतले आहे. या अनुदान घोटाळ्यामुळे काँग्रेसच्याच दोन गटांमध्ये आगामी काही दिवसात मोठा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कांदा निर्यात शुल्कचा दरांवर परिणाम
भारत हा कांद्याचा मोठा निर्यातदार देश आहे. जगाच्या बाजारात भारताच्या कांद्याला मोठी मागणी असते. बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, संयुक्त अमिराती या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात केली जाते. पण सरकारनं अचानक निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं जगाच्या बाजारात शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना कांदा विकायचा असेल तर अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळं याचा परिणाम देशात कांद्याचा साठा वाढेल, परिणामी दरात घसरण होईल, याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल.
हे ही वाचा: