मुंबई : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष पेटण्याची चिन्हं आहेत. कारण महाराष्ट्रात सीएए कायदा लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचं वक्तव्य मंत्री नितीन राऊत यांनी केलं आहे. केंद्राला जी भूमिका घ्यायची आहे ती त्यांनी घ्यावी, काँग्रेस स्वत:ची भूमिका मांडत राहील असंही राऊत म्हणाले. तर राऊत यांच्या सुरात सूर मिसळत मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील महाराष्ट्रात सीएए संदर्भात निर्णय होणार नाही, असं म्हटलं आहे.

कालपासून देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं तशी अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र भाजप व्यतिरिक्त अनेक विरोधकांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. महाराष्ट्रात देखील शिवसेनेसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या सध्या सरकारमध्ये असलेल्या आघाडीने विरोध केला आहे. यावर बोलताना आज मंत्री नितीन राऊत यांनी केंद्राला जी भूमिका घ्यायची आहे ती त्यांनी घ्यावी, काँग्रेस स्वत:ची भूमिका मांडत राहील असंही राऊत म्हटलं आहे. तर भुजबळ यांनी देखील यावर बोलताना म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रात सीएए संदर्भात निर्णय होणार नाही. सीएएबाबत कोर्टात विषय प्रलंबित असल्यानं महाराष्ट्रात या संदर्भात निर्णय होणार नाही. भाजप व्यतिरिक्त सर्व पक्षांचा याला विरोध आहे, असंही भुजबळांनी म्हटलं आहे.

देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी काल एक अधिसूचना जारी केली आहे. नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभर हिंसक आंदोलने झाल्यानंतरही मोदी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर संसदेतही वादळी चर्चा झाली होती. सीएए कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.



नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडण्यात आलं. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी विधेयकास मंजुरी देत त्यावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने शुक्रवारी घोषणा केली की, नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा 10 जानेवारीपासून देशभरात लागू करण्यात येईल, याअंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानातील गैर मुस्लिम शर्णार्थींना भारताचं नागरिकत्व बहाल करण्यात येईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे.

काय आहे नागरिकत्व दुरूस्ती (CAA)कायदा?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या कायद्यांतर्गत अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई या सहा समुदायातील लोक जे 31 डिसेंबर, 2014 आधी भारतात आले आहेत, त्यांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.

या ठिकाणी कायदा लागू होणार नाही

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. ज्यामध्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरमचा समावेश आहे. तसेच हा कायदा इनर लाईन परमीट असणाऱ्या राज्यांमध्ये लागू होणार नाही. जसं की, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोरम. दरम्यान, महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगालसह उत्तर-पूर्व भारतातील अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे. तसेच, हा कायदा राज्यात न लागू करण्यासाठी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने आजपासून हा कायदा लागू केला असून त्याची अंमलबजावणी सर्वच राज्यांना करणे भाग पडणार आहे.

संबंधित बातम्या : 

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणून गोंधळ निर्माण करायची आवश्यकता होती का? राज ठाकरेंचा सवाल

CAA च्या समर्थनार्थ मोदींनी सुरू केलं ट्विटर कॅम्पेन, म्हणाले...

CAA चा अभ्यास असेल तर चर्चा करायला या! अमित शाहांचं राहुल गांधींना आवाहन