Maharashtra Buldhana News: राज्यात (Maharashtra News) कर्नाटकनंतर (Karnataka) आता मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सीमावाद प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मध्यप्रदेशच्या सीमेवरील बुलढाण्यातील 4 गावातील नागरिकांनी मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने मध्यप्रदेश जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावात मुलभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे गावकऱ्यांनी संतप्त होऊन निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील निवेदनही उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती मिळत आहे.
जिल्हा प्रशासन मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्यास असमर्थ असल्यानं जिल्हा प्रशासनाचा निषेध करत बुलढाणा जिल्ह्यातील (Buldhana News) मध्यप्रदेशच्या सीमेवरील चार गावांनी मध्य प्रदेशात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात एक निवेदन त्यांनी काल (मंगळवारी) उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले, त्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. एकीकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सुरू असतानाच बुलढाण्यातील चार गावांच्या मध्यप्रदेशात विलिन होण्याच्या मागणीनं प्रशासनाची चिंता वाढवली आहे. काल आपलं निवेदन सादर केल्यानंतर चारही गावातील नागरिकांनी राज्य सरकार आणि बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजीही केली.
कर्नाटकच्या सीमेवरील सांगली जिल्ह्यातील काही गावांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्यानं त्यांनी कर्नाटकात सामील होण्याची मागणी केली आणि हे लोन आता महाराष्ट्राच्या सीमा भागांतील गावांमध्ये पोहोचला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुक्यातील मध्य प्रदेशच्या सीमेवरील भिंगारा 40 टपरी गोमाल एक आणि गोमाल दोन अशा चार गावातील नागरिकांनी मूलभूत सुविधा बुलढाणा जिल्हा प्रशासन आणि जळगाव जामोद तालुका प्रशासन पुरवण्यास असमर्थ असल्यानं आम्हाला मध्य प्रदेशात सामील करून देण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. यामुळे बुलढाणा जिल्हा प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. एबीपी माझाने ही बातमी दाखवताच जिल्हाधिकारी एस.पी. तूमोड हे भिंगारा गावाकडे रवाना झाले आहे.
जळगाव जामोद तालुक्यातील भिंगारा आणि परिसरातील इतर तीन गावांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची माहिती मिळताच सर्वात आधी 'एबीपी माझा' थेट या दुर्गम भागांत पोहोचला. त्या भागांतील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या भागांत जायला जळगाव जामोद ते बुऱ्हानपूर मार्गावरील भिंगारा फाट्यावरून जावं लागतं. हा मार्ग अतिशय जंगली भागांतून असल्यानं कुठलेही चारचाकी वाहन या भागांत जात नाही. रस्ता अतिशय खराब असल्यानं रुग्णांची कुचंबना होते, तर प्रसुतीसाठी महिलांना खांद्यावर उचलून मुख्यमार्गापर्यंत आणावं लागतं. या भागांत तालुका प्रशासन आणि उपविभागीय अधिकारी वर्ष दोन वर्ष येत नसल्याचा आरोप या गावकऱ्यांनी केला आहे.
यासंदर्भात तालुक्यातील तहसीलदार यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी एबीपी माझानं तहसील कार्यालयात गाठलं. त्यावेळी तहसीलदारांनी प्रश्न विचारताच पळ काढला आणि जबाबदारी झटकत अद्याप आमच्याकडे कुठलंही निवेदन पोहोचलं नसल्यानं आम्हाला याबाबत काहीही माहिती नाही, असं वरिष्ठांनी सांगितलं. त्यामुळे आता तालुका प्रशासन या भागांत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ ठरल्यानं आता उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर याही याबाबतीत काही बोलण्यास तयार नाहीत.
मध्य प्रदेशच्या सीमेवर असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील दुर्गम गावांकडे जिल्हा प्रशासन खरंच दुर्लक्ष करत असल्याचं वास्तव समोर आलेलं आहे. कारण या भागांत जाण्यासाठी रस्ताच नाही. एबीपी माझानं ग्राउंड रियालिटी दाखवल्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली आहे आणि प्रशासनाचे अधिकारी तात्काळ पाहाणी करण्यासाठी या भागांत रवाना झाल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र अशा सीमावरती भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्यानं दिवसेंदिवस अशी सीमांवरील गावं ही शेजारच्या राज्यात सामील होण्याच्या घटना समोर येत आहेत.
दरम्यान, एबीपी माझाच्या ग्राउंड रिपोर्टमध्ये आणखी एक धक्कादायक बाबत समोर आली. ती म्हणजे, या गावात वीज नसल्यानं गेल्या दहा वर्षांपूर्वी प्रशासनानं जवळपास 22 लाख रुपये खर्च करून कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प सुरू केला होता. मात्र हा प्रकल्प एकही दिवस सुरू झाला नाही. सध्या हा प्रकल्प धूळखात पडला आहे.