Buldhana News : राज्यात मोठ्या प्रमाणात विजेचं बील (Electricity bill) थकल्यानं महावितरणला (Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited) आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळं थकीत देयके वसुलीसाठी आता विशेष अभियान राबवण्यात येत आहे. बुलढाणा (Buldhana) जिल्ह्यातील 1410 पाणीपुरवठा योजनांचे तब्बल 88.99 कोटींची देयके थकली आहेत. त्यामुळं महावितरणने 27 मार्चपर्यंत जिल्ह्यातील 117 गावांचा पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे. यामुळं 117 गावांमध्ये पाणीटंचाईचं संकट निर्माण झालंय.
Mahavitaran : कृषी पंपासह पाणीपुरवठा योजनांकडे मोठी थकबाकी
बुलढाणा ( Buldhana) जिल्ह्यातील 117 गावातील पाणीपुरवठा योजनांना महावितरणने (Mahavitaran) शॉक दिला आहे. वीजबिल थकीत असल्यानं वीज पुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळं या गावांमध्ये वाढत्या तापमानात पाणीटंचाईचं संकट निर्माण झालं आहे. कृषी पंपासह पाणीपुरवठा योजना आणि इतर ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात देयके थकवल्यानं जवळपास दोन हजार कोटींच्यावर महावितरणची थकबाकी गेली आहे.
विजेचं बिल भरल्यानंतरच विज पुरवठा सुरु करणार
वाढत्या थकबाकीमुळं महावितरण संकटात सापडले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी शिल्लक आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने विशेष मोहीम सुरु केली आहे. महावितरणने आता पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची देयके थकवणाऱ्या ग्रामपंचायतीकडे लक्ष केंद्रित केलं आहे. बुलढामा जिल्ह्यातील 1410 ग्रामपंचायतीकडे पाणीपुरवठा योजनेची 88 कोटी 66 लाख रुपये देयके थकली आहेत. त्यामुळं 117 गावांचा पाणीपुरवठा करणाऱ्या पंपांचा विज पुरवठा देखील खंडित करण्यात आला आहे. जोपर्यंत थकलेली विज बिलाची देयके भरली जात नाहीत तोपर्यंत विज पुरवठा सुरु करण्यात येणार नाही अशी सक्त भूमिका वीज वितरण विभागाने घेतली आहे. त्यामुळं ग्रामीण भागातील जनतेला एन उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.
महावितरणपुढे वीज बिलांच्या थकबाकीचे मोठं आव्हान
महावितरणसमोर सध्या वीज बिलांच्या थकबाकीचे मोठं आव्हान आहे. कंपनीच्या वीज बिलांची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. बिलाचे पैसे पुरेसे मिळाले नाही तरी वीजखरेदीचा खर्च, वीज वितरण व्यवस्था चालू ठेवण्याचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यासाठी प्रकल्प राबवणे असे महावितरणचे विविध खर्च चालू राहतात. परिणामी महावितरणला अखंड वीजपुरवठ्यासाठी थकीत बिलांची वसुली करण्याशिवाय पर्याय नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या: