बुलढाणा: बुलढाण्यात वाहुन गेलेल्या जिगाव आंदोलनकर्त्याचा मृतदेह 14 किमी अंतरावर पूर्णा नदीत आढळून आला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या निष्काळजीने जीव घेतल्याचं नागरिकांचं म्हणण आहे. या कुटुंबाला अद्याप आर्थिक मदत नाही. घटनेला जिल्हा प्रशासन दोषी असल्याचा आरोप मृत आंदोलनकर्त्याच्या पत्नीने केला आहे. 50 लाखाची मदत व कुटुंबातील एकाला शासकीय सेवेत नोकरीची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
जलसमाधी आंदोलनावेळी वाहून गेला
तब्बल 44 तासानंतर शोध आणि बचाव पथकास जलसमाधी आंदोलनकर्ता विनोद पवार याचा मृतदेह सापडला आहे. काल (शनिवारी, ता- 16) संध्याकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास विनोद पवार मृतदेह पूर्णा नदीत गाळात फसलेला आढळला. आंदोलन स्थळापासून 14 किलोमीटर दूर धुपेश्वर नजीक पूर्णा नदीच्या पात्रात पवारला जलसमाधी मिळाली होती. पुनर्वसित गावातील रस्त्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाच्या निषेधार्थ आणि आपल्या मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी 15 ऑगस्ट रोजी जिगाव प्रकल्पानजिक पूर्णा नदीवर आडोळ खुर्द येथील गावकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन केलं. आडोळ खुर्द या गावाचा जिगाव प्रकल्पात पुनर्वसनाच्या पहिल्या टप्प्यात समावेश होता, मात्र अजूनही त्यांना जागा आणि जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नसल्याने नागरिकांकडून हे आंदोलन करण्यात येत होतं.
नेमकं काय घडलं?
हे प्रतिकात्मक जलसमाधी आंदोलन करत असतानाच विनोद पवार (वय 45 वर्षे, रा. गौल खेड) याने पूर्णा नदी पात्रात उडी घेतली. पूर्णा दुथडी भरून वाहत असल्याने आणि वेगवान जलप्रवाहमुळे आंदोलक वाहून गेला. या घटनेने उपस्थित पोलीस, यंत्रणा आणि गावाकऱ्यात एकच खळबळ उडाली. याची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासन देखील हादरले. बुलढाणा येथून जिल्हा शोध बचाव पथकाला अडोल खुर्दकडे रवाना करण्यात आले. दुपारपासून रात्री उशिरा पर्यंत बेपत्ता पवारचा शोध घेण्यात आला. मात्र रात्री अंधारा मुळे शोध मोहिम थांबविण्यात आली. काल शनिवारी सकाळपासून पुन्हा अकोला आणि नांदुरा येथील पथकाकडून बेपत्ता व्यक्तीचा शोध सुरू होता. अकोला येथील पथक मदतीला पूर्णेच्या पात्रात उतरले. सामूहिक प्रयत्नांमधून शेवटी 14 किलोमीटर अंतरापर्यंत शोध मोहीम सुरू असताना पवारचा मृतदेह आढळून आला. विनोद पवारच्या जलसमाधी आंदोलनानंतर परिसरामध्ये सर्वत्र शोक निर्माण आहे. या संपूर्ण घटनेला जिल्हा प्रशासन जबाबदार असल्याची ओरड आंदोलकाकडून होत आहे तर ज्याला जल समाधी मिळाली त्याच्या कुटुंबाला अद्यापपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडून कुठलीही तातडीची आर्थिक मदत देण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.