Nagpur News नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील 153 कोटीच्या घोटाळ्याप्रकरणी (Nagpur Bank Scam) सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना 5 वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात अली आहे. 22 डिसेंबर 2023 रोजी त्यांना विशेष न्यायालयाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या रोखे घोटाळ्यात दोषी ठरवले होते. त्यात त्यांना 5 वर्ष सश्रम कारावासासह 12 लाख 50 हजाराचा दंड ठोठावला होता. मात्र, ही रक्कम नेमकी कधी वसूल केल्या जाईल? असा प्रश्न विचारात सुनील केदार यांच्याकडून हि रक्कम वसूल करावी, यासाठी नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भाजप पक्षाकडून निवेदन देण्यात आले आहे. असे असताना दुसरीकडे राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) हे अजित पवार यांच्या सांगण्यावरून सुनील केदार यांना या बँक घोटाळ्यात वाचवत असल्याचा दावा भाजप नेते आशिष देशमुख यांनी केलाय.
बँक घोटाळ्यात सहकारमंत्री बचाव करत असल्याचा भाजपचा आरोप
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी सुनील केदार यांना 5 वर्षाची झाली. मात्र 1 हजार 444 कोटीची वसुली थांबली आहे. परिणामी, हि सुनावणी मुद्दाम लांबवली जात असल्याचे आशिष देशमुख यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सुनील केदार यांच्याकडून हि रक्कम वसूल करावी, यासाठी भारतीय जनता पक्षाने नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. अशातच राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे सुनील केदार यांना वाचवत असल्याचा आरोपही भाजप नेते आशिष देशमुख यांनी केलाय. त्यामुळे काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्यावरुन महायुतीत खडाजंगी रंगल्याची चर्चा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास दिला नकार
नागपूरच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (Nagpur Bank Scam) घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना यापूर्वी हायकोर्टाने झटका दिला होता. यावेळी नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे सुनील केदार हे आमदार म्हणून अपात्रच राहतील, असा निर्णय देण्यात आला होता. त्यांनंतर स्वतः ला मिळालेली शिक्षा स्थगित करून घेण्यासाठी आणि त्या आधारे आमदारकी बहाल करून घेण्यासाठी आता सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. परिणामी त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. यावेळी हा महत्वपूर्ण निकाल देत सुनील केदार यांना दिलासा मिळालेले नाहीये. त्यामुळे केदार यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी सुनील केदार यांच्या ‘सर्वोच्च’ प्रयत्नांना न्यायालयाने दिलासा न दिल्याचे समोर आले आहे. परंतु या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने सप्टेंबर अखेरपर्यंत अपिलवर निर्णय करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहे. केदार यांचे वकील सुप्रीम कोर्टात उपस्थित नसल्याने हे प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले होते. त्यात वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या विनंतीवरून हे प्रकरण पुढे ढकलले आहे. मात्र त्यात सुनील केदार यांना कुठेही दिलासा मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.
हे ही वाच्या