ओबीसींच्या मागण्यांसाठी विदर्भातून 20 लाख सह्यांचं निवेदन, एकट्या भंडाऱ्यातून पाठवणार एक लाख पोस्टकार्ड

भंडारा जिल्ह्यातून एक लाख पोस्टकार्ड आणि सह्यांचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांना (CM Eknath Shinde)  पाठविण्यात येणार आहे. यासोबत विदर्भातून सुमारे 20 लाख सह्यांच निवेदन आणि पोस्टकार्ड पाठविण्यात येणार आहे.

भंडारा : ओबीसींची (OBC)  जातीनिहाय जनगणना, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहाचा रखडलेला मुद्दा या मागण्यांसाठी आतापर्यंत विविध आंदोलनं करण्यात आली. पण प्रत्येकवेळी राज्य सरकारनं ओबीसींना आश्वासन दिली,पण त्याची अंमलबजावणी काही झालीच नाही. तसंच बिहारप्रमाणे जातीनिहाय जनगणना करावी आणि ओबिसींचे रखडलेले प्रश्न तातडीनं मार्गी लावावेत अन्यथा ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल असा इशारा ओबीसी सेवा संघाच्या (OBC Seva Sangh)  वतीनं देण्यात आलाय. सोबतच भंडारा जिल्ह्यातून एक लाख पोस्टकार्ड आणि सह्यांचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांना (CM Eknath Shinde)  पाठविण्यात येणार आहे. यासोबत विदर्भातून सुमारे 20 लाख सह्यांच निवेदन आणि पोस्टकार्ड पाठविण्यात येणार आहे.

बिहार प्रमाणे जातीनिहाय जनगणना करावी आणि ओबिसींचे रखडलेले प्रश्न तातडीनं मार्गी लावावे, अन्यथा ओबीसी बांधव रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा ओबीसी सेवा संघाच्या वतीनं  देण्यात आला आहे. राज्य सरकारला दिला असून आश्वासनाची आठवण यावी म्हणून भंडारा जिल्ह्यातून एक लाख पोस्टकार्ड आणि सह्यांचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहे. यासोबत विदर्भातून सुमारे 20 लाख सह्यांच निवेदन आणि पोस्टकार्ड पाठविण्यात येणार आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ओबीसींचा मुद्दा मार्गी लागावा, अशी मागणी यातून करण्यात येणार आहेत. त्याची सुरुवात भंडाऱ्याच्या शाळा, महाविद्यालयातून करण्यात आली आहे.

बिहारच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी

बिहारच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी या आंदोलनातून करण्यात आलीये. तसेच या मागणीसाठी या आंदोलनकर्त्यांनी आमरण उपोषणाचा पवित्रा देखील घेतला आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद देखील निर्माण झालाय. त्यातच मराठ्यांच्या ओबीसीतूनच मराठा आरक्षण घेण्याच्या मागणीला ओबीसींकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होतोय. त्यासाठी राज्यातलं वातावरण देखील मोठ्या प्रमाणावर ढवळून निघाल्याचं चित्र आहे. 

शिंदे समिती बरखास्त करा , छगन भुजबळांची मागणी

सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र आम्ही मान्य करणार नाही. राज्यभर नोंदणी तपासण्याची संमती नव्हती. शिंदे समिती बरखास्त करा, सुप्रीम कोर्टाने सांगतिलंय मराठा समाज ओबीसीमध्ये  बसत नाही, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मराठा आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यभर दौरे सुरु केल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांना थेट विरोध सुरु केला आहे. ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास त्यांनी कडाडून विरोध सुरुच ठेवला असून आजही त्यांनी शिंदे समिती बरखास्त करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. 

हे ही वाचा :