Beed Crop Insurance : खरीप हंगामात बीड (Beed) जिल्ह्यातील 18 लाख 48 हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा (Crop Insurance) भरला आहे. त्यामुळे सात लाख 91 हजार हेक्टरवरील पिके संरक्षित झाले असून, मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी संरक्षित क्षेत्रात वाढ झाली आहे. तर पिक विमा भरण्याचा बाबतीमध्ये कृषी विभागाने अधिक प्रयत्न केल्याने पिक विमा भरण्यात बीड जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आला आहे. विशेष म्हणजे बीड जिल्हा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांचा जिल्हा आहे.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेमध्ये सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे यासाठी केवळ एक रुपया भरून विम्याचा लाभ मिळणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार, एक जुलैपासून योजनेला सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात योजनेची मोठ्याप्रमाणात जनजागृती करण्यात आली. सुरुवातीला बीड जिल्ह्यामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने मोठ्याप्रमाणात पेरण्या झाल्या नव्हत्या. मात्र, त्यानंतर जिल्ह्यातील बहुतांश भागात जुलै महिन्यात वेळोवेळी चांगला पाऊस झाल्याने पेरणीचे क्षेत्र देखील वाढले. परिणामी पिक विमा भरण्याची संख्या सुद्धा वाढली आहे. दरम्यान, पिक विमा भरण्यासाठी बँका व सार्वजनिक सुविधा केंद्रावर शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली होती. यामध्येच बीड जिल्ह्यातील 18 लाखांच्यावर शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी संरक्षित पीक क्षेत्रात देखील वाढ झाली आहे.
पिक विमा भरलेल्या पिकांची आकडेवारी
| पिकांचे नावं | अर्ज | संरक्षित क्षेत्र (हेक्टर) |
| सोयाबीन | 905344 | 509832 |
| कापूस | 323360 | 124556 |
| तूर | 214109 | 59412 |
| मुग | 118145 | 24763 |
| कांदा | 98411 | 25386 |
| उडीद | 85929 | 22946 |
| भुईमुग | 44404 | 10250 |
| बाजरी | 390076 | 8967 |
| मका | 19254 | 5025 |
| ज्वारी | 854 | 358 |
पिक नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला कळवण्याची मुदत 72 तासांवरून 96 तासांवर
बऱ्याचदा अतिवृष्टीच्या सारख्या संकटाच्या काळात वीज पुरवठा खंडित असणे, इंटरनेटची सुविधा बंद असणे, मोबाईल नेटवर्क नसणे अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत या सुविधा पूर्ववत व्हायला काही कालावधी लागतो. त्यामुळे 72 तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देण्यास बरेच शेतकरी असमर्थ ठरतात, अशावेळी या कालावधीत आणखी काही तासांची वाढ देण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी दोन्ही सभागृहातील बऱ्याच सदस्यांनी देखील केली होती. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत धनंजय मुंडे यांनी हा कालावधी किमान 96 तास केला जावा, याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी घोषणा विधानपरिषदेत बोलताना केली.
इतर महत्वाच्या बातम्या: