या सोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या आमदार सुरेश धस गटाच्या 'त्या' पाच अपात्र सदस्यांना जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. शिवाजी पवार (पाडळी), अ‍ॅड. प्रकाश कवठेकर (डोंगरकिन्ही), अश्विनी जरांगे (अंमळनेर), संगीता महानोर (दौलावडगाव) आणि मंगल डोईफोडे (पिंपळनेर) अशी या पाच जिल्हा परिषद सदस्यांची नावं आहेत.
पक्षांतर बंदी च्या कायद्याने अपात्र झालेल्या सदस्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा संदर्भामध्ये आज औरंगाबाद खंडपीठात या संदर्भात सुनावनी होती. यावेळी हायकोर्ट म्हणाले की, जिल्हाधिकार्‍यांनी आणि ग्रामविकास मंत्र्यांनी अपात्र ठरविलेल्या 'त्या' पाच सदस्यांना कुठलाही रिलीफ देता येणार नाही. 4 तारखेला होणारी अध्यक्षपदाची निवडणूक त्याच दिवशी होईल.
विशेष म्हणजे अध्यक्षपदासाठी मतदान घेताना गुप्त पध्दतीने मतदान घेण्यात यावे. झालेलं मतदान बंद लिफाफ्यात ठेवावे. 13 जानेवारीला खंडपीठात त्या पाच सदस्यांच्या अपात्रतेवर अंतिम निकाल देण्यात येईल. त्यानंतर या निवडी जाहीर कराव्यात असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
जिल्हापरिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीवेळी काय होणार?
चार तारखेला ज्यावेळी बीड जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडला जाईल. त्यावेळी त्या पाच सदस्यांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत 55 सदस्यांनी केलेले मतदान बंद लिफाफ्यात गुप्त ठेवले जाईल. बॅलेट पेपर तयार करुन सदस्यांचं मतदान घेतलं जाईल.
भाजपच्या ताब्यात असलेल्या बीड जिल्हा परिषद ताब्यात घेण्यासाठी महाविकास आघाडीने म्हणजे जे राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून प्रयत्न केले जात असल्याचे राजकीय नेते सांगत आहेत. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा सस्पेन्स आणखी वाढला आहे. त्यामुळे येत्या चार तारखेला जरी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष त्यासंदर्भात मतदान झालं तरी या निवडणुकीचा अंतिम निकाल तेरा तारखेनंतर लागणार आहे. 13 तारखेला नेमकं न्यायालयामध्ये या पाच अपात्र जिल्हा परिषद सदस्य संदर्भामध्ये कोणता निर्णय होतो. यावरच बीड जिल्हा परिषद कोणाच्या ताब्यात राहणार हे ठरणार आहे.
नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
बीड जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपची सत्ता आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बंड करून सुरेश धस यांनी याच पाच जिल्हा परिषद सदस्यांचे भाजपला मतदान करून घेतले होते. याच मतदानामुळे जिल्हा परिषदमध्ये भाजपची सत्ता आली होती. त्यानंतर पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांनी या पाच जिल्हापरिषद सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचे सदस्यत्व अपात्र केले होते. त्यानंतर ग्रामविकास मंत्र्यांनीही त्यांचे सदस्यत्व अपात्र केल्याने किमान अध्यक्ष-उपाध्यक्ष यांच्या निवडीवेळी मतदान करण्याचा अधिकार मिळावा म्हणून हे पाच जिल्हा परिषद सदस्य हायकोर्टात गेले होते. त्यावर आता 13 तारखेला सुनावणी होणार आहे.