PIL at HC against Aurangabad's Renaming Issue : औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेमार्फत आव्हान देण्यात आलेलं आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयानं यावर पुढील आठवड्यात सोमवारी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे या तीन व्यक्तींनी मिळून ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने साल 2001 मध्ये औरंगाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र, तो त्यावेळी हाणून पाडण्यात आला होता. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने निव्वळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी बेकायदेशीररित्या आपल्या शेवटच्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वाचा प्रश्न घाईघाईत मार्गी लावला होता. त्यानंतर 16 जुलै रोजी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं याला स्थगिती देत काही तासांतच औरंगाबादचं नाव पुन्हा बदलून संभाजीनगर करत असल्याचं जाहीर केलं. या सर्वबाबींकडे या याचिकेतून न्यायालयाचं लक्ष वेधण्यात आलेलं आहे.
राज्यघटनेच्या तरतुदींचा अवमान -
राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील तरतुदींचा अवमान करणारा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मराठा अथवा ब्रिटिश राजवटीतही कधी औरंगाबादचं नाव बदलण्याची मागणी कोणीही केलेली नाही. मात्र, शिवसेना आणि इतर राजकीय पक्षांच्या स्थापनेनंतर या राजकीय पक्षांनी निव्वळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक आणि सांप्रदायिक पद्धतीनं समाजाचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी साल 1988 पासून औरंगाबादचं नाव बदलण्याचा घाट घातल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतून केला आहे. तसेच विद्यमान सरकार कोणतेही कारण नसताना औरंगाबादचं नाव बदलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही याचिकेत नमूद करण्यात आलेलं आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयानं याचिकेवर 1 ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केली आहे.
आणखी महत्वाच्या बातम्या :
Imtiaz Jaleel: गूगल मॅपने 'संभाजीनगर'चा उल्लेख करताच जलील संतापले; म्हणाले...
Exclusive: गूगल मॅपकडून औरंगाबादचं 'संभाजीनगर' नामांतर
पुन्हा औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचं धाराशिव नामांतर; शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय