Aurangabad News: एकीकडे राज्यात सत्तातरांच्या राजकीय घडामोडींमुळे राजकारणात भूकंप आला आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये नाराजीनाट्यामुळे नवा भूकंप आला आहे. औरंगाबादसह अनेक जिल्ह्यातील पदाधिकारी आपले राजीनामे देत आहे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी रविवारी मुंबईत यासंबंधी एक बैठक बोलावली होती. मात्र नाराज पदाधिकाऱ्यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे नामांतरावरून काँग्रेसमधील नाराजीनाट्य अजूनही संपले नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. 


माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी घेतलेल्या शेवटच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. तर या बैठकीत काँग्रेसकडून कोणताही विरोध झाला नसल्याचं म्हणत त्यांनी आभार मानले होते. त्यामुळे काँग्रेसकडून नामांतराला कोणताही विरोध केला गेला नसल्याने पक्षातील मुस्लीम पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते नाराज आहेत. तर औरंगाबाद शहरातील महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांसह तीनशेपेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे आता या नाराज पदाधिकाऱ्यांची समजूत काढणे प्रदेश काँग्रेससमोर मोठ आव्हान असणार आहे. 


दिल्लीतही नाराजी...


महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यावर औरंगाबादच्या नामांतराच्या मुद्यावर बोलतांना, हा विषयच आमच्या अजेंड्यावर नाहीच अशी ठाम भूमिका काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतली होती. मात्र ठाकरे सरकारच्या शेवटच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत असताना,  काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी कोणताही विरोध केला नाही. त्यामुळे त्यांच्या याच भुमिकेमुळे दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये सुद्धा नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. तर काँग्रेसने नामांतराला विरोध का केला नाही? याचा खुलासा करण्याचे आदेश सुद्धा काँग्रेसचे विधीमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांना देण्यात आल्याची चर्चा आहे. 


हिंगोलीत पडसाद..


औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराचे पडसाद हिंगोली जिल्ह्यात सुद्धा पाहायला मिळत आहे. कारण हिंगोलीच्या अनेक काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील मुस्लिम काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना सामूहिक राजीनामे पाठवले आहेत. नामांतराचा निर्णय घेत असताना काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न झाल्याने हे राजीनामे देत असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील 50 पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले आहे.