Deputy Sarpanch Election: नुकत्याच झालेल्या झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत (Gram Panchayat Elections) थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यात आले. मात्र आता उपसरपंच पदाची निवडणूक (Deputy Sarpanch Election) कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी उपसरपंच पदाच्या निवडीची तारीख जाहीर केली आहे. 13 जानेवारी रोजी जिल्ह्यात उपसरपंचांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी एक पत्र देखील काढले आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या 216 ग्रामपंचायत निवडणूक 19 डिसेंबरला पार पडली. ज्यात थेट सरपंचपदासाठी निवड करण्यात आली होती. मात्र याचवेळी उपसरपंच पदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीची तारीख मात्र ठरली नव्हती. त्यामुळे आपल्या विचाराचा उपसरपंच करण्यासाठी सदस्यांची पळवापळवी सुरु होती. तर ही निवडणूक कधी होणार याकडे नवनिर्वाचित सदस्यांचे लक्ष लागून होते. मात्र बुधवारी जिल्हाधिकारी यांनी एक पत्र काढले होते. ज्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या उपसरपंच यांची निवड सदस्यांमधुन करण्यासाठी सदरील ग्रामपंचायतींच्या पहिल्या सभा घेण्याकरिता संबंधित तालुक्यांच्या तहसिलदार यांना दिनांक 13 जानेवारी शुक्रवार रोजी नेमुन देण्यात येत असल्याचे आदेश दिले आहे. तर या कालावधीत तहसिलदार यांनी सरपंच यांचे अध्यक्षतेखाली उपसरपंच यांची निवड करण्यासाठी अध्यासी अधिकारी यांची नियुक्ती करुन नेमुन दिलेल्या दिनांकांस उपसरपंच यांची निवड करण्याची नियमानुसार कार्यवाही करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
सदस्यांची पळवापळवी...
ग्रामपंचायत निवडणुकीत यापूर्वीच सरपंच जनतेतून निवडण्यात आला आहे. आता उपसरपंच आपलाच माणूस व्हावा म्हणून प्रयत्न केले जात आहे. तर मतदानाच्या वेळी आपल्याकडे अधिक सदस्य असावे म्हणून, सदस्यांची पळवापळवी सुरु आहे. अनेक गावात आठवडाभराआधीच सदस्यांना पिकनिकसाठी नेण्यात आले आहे. त्यामुळे उपसरपंच निवडणूक देखील गावागावात चुरशीची बनली आहे. तर आता 13 तारखेपर्यंत पळवून नेलेल्या सदस्यांची वेगवेगळ्या ठिकाणी व्यवस्था करण्यात येत आहे.
सरपंचाला निर्णयाक मतदानाचा अधिकार...
13 तारखेला होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंच यांना निर्णयाक मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. उपसरपंचाच्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत तसेच समसमान मते मिळाल्यास निर्णायक मत म्हणून आणखी एक मत देण्याचा सरपंचाला अधिकार देण्याबाबत ग्रामविकास मंत्रालयाने 20 सप्टेंबर 2022 रोजी एक परिपत्रक काढले होते. तर याला विरोध करत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत, समान मते पडल्यास सरपंच यांना निर्णायक मत देण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे.