Court News: जवळच्या मित्राला अडचणीत बऱ्याचदा आपण हातउसने पैसे (Money) देत असतो. मात्र अनेकदा पैसे दिल्यावर काहीजण पैसे परत देतच नाही. वारंवार मागणी करून देखील पैसे परत मिळत नाही. पण औरंगाबादच्या अशाच एका मित्राला हातउसने पैसे देणाऱ्या दुसऱ्या मित्राने धडा शिकवला आहे. पैसे परत मिळत नसल्याने थेट न्यायालयात धाव घेतली. तर यावर अंतिम निर्णय देतांना नुकसानभरपाईसह 3 महिन्यांत पैसे परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सोबतच दोषी ठरवून कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षा देखील ठोठावली. प्रेमसिंग दीपसिंग परमार असे आरोपीचे नाव असून, प्रकाश उत्तमचंद बांठिया असे तक्रारदाराचे नाव आहे.
आरोपी प्रेमसिंग दीपसिंग परमार आणि तक्रारदार प्रकाश उत्तमचंद बांठिया यांचे सुमारे 10 वर्षांपासून मैत्रीचे संबंध आहेत. परमारला 2014 मध्ये व्यवसायासाठी पैशांची गरज होती. म्हणून त्याने बांठिया यांच्याकडून तीन महिन्यांसाठी 30 हजार रुपये हातउसने घेतले होते. परंतु, मुदतीनंतरही परमारने पैसे परत केले नाहीत. वारंवार मागणी केल्यानंतर त्याने दिलेला धनादेश 'खाते बंद' असल्याच्या कारणाने अनादरित झाला. म्हणून बांठिया यांनी धनादेश अनादरित झाल्यापासून 30 दिवसांत या धनादेशाच्या पैशांच्या मागणीची नोटीस परमारला पाठविली. त्याने नोटीस मिळूनही पैसे परत केले नाहीत. त्यामुळे 'पराक्राम्य अभिलेख' कायद्याच्या कलम 138 नुसार बांठिया यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला.
न्यायालयाने सुनावली अशी शिक्षा...
आरोपी परमार याने तक्रारदार प्रकाश उत्तमचंद बांठिया यांना 3 महिन्यांत 44 हजार 400 रुपये भरपाई म्हणून द्यावेत. आरोपीने वरील मुदतीत भरपाईची रक्कम दिली नाही, तर त्याला 6 महिन्यांचा कारावास भोगावा लागेल, असे आदेशात म्हटले आहे. सोबतच त्याला कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षा ठोठावली गेली, मात्र ही शिक्षा आरोपीने 29 डिसेंबर 2022 रोजीच भोगली आहे.
फसवणूक झाल्यास न्यायालयात मागू शकतात दाद
अनेकदा आपण ओळखीच्या लोकांबरोबर आर्थिक व्यवहार करत असतो. गरज पडल्यास जवळच्या मित्रांना हातउसने पैसे देखील देत असतो. ज्याची आपल्याकडे नोंद देखील असतात. ऑनलाइन व्यवहार केल्यास त्याचा रेकोर्ड देखील असतो. पण बऱ्याचदा दिलेले पैसे वेळेत मिळत नाही. अनेकदा चकरा मारून किंवा वारंवार मागणी करून देखील पैसे परत मिळत नाही. तर काही वेळा समोरच्या व्यक्तीने दिलेला चेक बँकेत टाकल्यावर खात्यात पैसे नसल्याने चेक बाउंस होतो. त्यामुळे आपली फसवणूक झाली असल्याचे लक्षात आल्यावर आपण कायदेशीर न्यायालयात यासाठी दाद मागू शकतात. अशा प्रकरणात 'पराक्राम्य अभिलेख' कायद्याच्या कलम 138 नुसार तुम्हाला न्यायालयात दाद मागता येते. आणि तुमची बाजू खरी असल्यास आणि पुरावे असल्यास न्याय देखील मिळतो.