अजबच! ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांनाच दिले चौकशीचे आदेश; खासदार जलील संतापले

Aurangabad : खासदार इम्तियाज जलील यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारभारावर अनेक प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहे.

Auranagabad News: भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय (Provident Fund Office), कामगार कार्यालय (Labor Office) यांच्यासोबत हातमिळवणी करुन कामगारांना मिळालेल्या मजुरीतुन लेव्हीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार काही दिवसांपूर्वी खासदार इम्तियाज जलील (Imtiyaz Jaleel) यांनी लाचलुचपत विभागाकडे (Anti Corruption Bureau) केली होती. मात्र ज्यांच्यावर जलील यांनी आरोप केले त्याच कामगार विभागाकडे अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरोने तपास सोपवला असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तर याबाबत पत्रकार परिषद (Press Conference) घेत जलील यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

औरंगाबाद माथाडी व असंरक्षीत कामगार मंडळात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप जलील यांनी केला होता. त्या अनुषंगाने कामगारांना मिळालेल्या मजुरीतुन लेव्हीच्या नावाखाली 30 टक्के रक्कम वसुली करुन औरंगाबाद माथाडी व असंरक्षीत मंडळ संचालकांनी कोट्यावधीची लूट केली केल्याची लेखी तक्रार खासदार इम्तियाज जलील यांनी 22 डिसेंबर 2020 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक (अ‍ॅन्टी करप्शन) विभागाकडे नोंदवली होती. त्यानंतर आता जलील यांनी केलेल्या तक्रारीचा दाखला देत, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने याप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश कामगार विभागाला दिले आहे. त्यामुळे ज्या विभागावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तेच विभाग त्यांच्याच विभागाची आता चौकशी करणार आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर दबाव

माथाडी कामगारांना न्याय न देता उलट कोट्यावधी रुपयाचा महाघोटाळा करणाऱ्या माथाडी मंडळ, भविष्य निर्वाह निधी विभाग व कामगार विभागाच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर दबाव आणून प्रकरण लपविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे चौकशीत अडथळा निर्माण करणारे सर्व संबंधितांविरुध्द सुध्दा सखोल चौकशी करुन कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.

जलील यांचे आरोप...

• माथाडी कामगारांना माथाडी मंडळाकडून सणासुदीच्या काळात (दिवाळी, ईद, डॉ. बाबासाहब आबेडकर जयंती) बोनस देणे बंधनकारक आहे. माथाडी कामगारांकडून त्यासाठी 8.33 टक्के रक्कम माथाडी मंडळ कपात करुन स्वतःकडे ठेवते. बोनसच्या नावाखाली लाखो रुपये मंडळ जमा करुन घेते, परंतू सर्व कामगारांना बोनस दिला जात नाही. तेव्हा माथाडी मंडळ या रक्कमेचे नक्की काय करते याचा ही तपास व्हावा.


• 1 मे कामगार दिवस, 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन व 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन या सुट्टीच्या दिवशी सुध्दा कामगारांना पगार देण्यात यावेत या करीता माथाडी मंडळ सर्व नोंदणीकृत कामगारांकडून0.67 टक्के रक्कम वसुल करते. परंतु आजपर्यंत एकाही कामगाराला शासकिय सुट्टीच्या दिवशी पगारी सुट्टी देण्यात आली नाही. या उलट सुट्टीच्या दिवशी सुध्दा कामगारांकडून कामे करुन घेतली जातात. त्यामुळे या रक्कमेचे सुध्दा माथाडी मंडळ काय करते याचाही तपास व्हावा.


• सर्व नोंदणीकृत कामगारांकडून 2 टक्के मॅज्यूएटी माथाडी बोर्ड वसूल करते. परंतू आजपर्यंत किती कामगारांना ग्रॅज्यूएटीची रक्कम अदा करण्यात आली याचा हिशोब माथाडी मंडळाकडे नाही. जेव्हा एखादा कामगार निवृत्त होतो तेव्हा ग्रॅज्यूएटीची रक्कम कामगारांना देणे बंधनकारक आहे. परंतू आजपर्यंत कामगारांना ग्रॅज्यूएटीची रक्कम देण्यात आली नाही.


• सर्व माथाडी कामगारांचा विमा करणे माथाडी बोर्डाला बंधनकारक आहे. नुकसान भरपाईच्या नावाखाली कामगारांकडून 1 टक्के रक्कम कपात केली जाते, परंतू कोणत्याही कामगाराला वैयक्तिक विमा आजपर्यंत माथाडी मंडळाने केलेला नाही. विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत माथाडी बोर्डचे अधिकारी हातमिळवणी करुन बेनामी विमा काढतात आणि जेव्हा एखाद्या कामगाराचा अपघात होतो तेव्हा त्या कामगाराचे नाव सदर विमा पॉलिसीवर लिहिण्यात येते. जर कोणत्याही कामगाराचा वैयक्तिक विमा मंडळ काढत नसेल तर प्रत्येक कामगारांकडून वसूल करण्यात आलेल्या 1 टक्का रक्कमेचे माथाडी मंडळ काय करते? या बाबत माथाडी मंडळ व विमा कंपनीची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी.


• कोविड- 19 मुळे झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात, माथाडी नोंदीत कामगारांना मंडळाच्या प्रशासकीय खात्यातून प्रत्येकी 5 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्यक देण्याचे शासन आदेश असतांना, कोणत्याही कामगाराला आर्थिक सहाय्य देण्यात आलेले नाही.


• जे सामाजिक कार्यकर्ते,कामगार संघटनेचे पदाधिकारी या गोरगरीब कामगारांच्या ज्वलंत प्रश्नावर आवाज उठवतात, माथाडी मंडळाकडे दाद-न्याय मागण्याचा प्रयत्न करतात अशा लोकांच्या विरोधात माथाडी मंडळाचे काही अधिकारी व त्यांचे गुंडप्रवृत्तीचे हस्तक हे दोघेही पोलीस खात्यात तसेच मंत्रालयात खोट्या गोपनीय तक्रारी करुन त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात. अशा निनावी तक्रारी अर्जावर संबंधित पोलीस निरीक्षक त्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना, कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून शिवीगाळ करतात हे अत्यंत चुकीचे आहे. अशा प्रकारांमुळे पोलीस खात्याची प्रतिमा जनमाणसात खराब होत आहे. तरी अशा खोट्या तक्रारींची प्रथम आपल्या स्तरावर शहानिशा करण्यात यावी व त्यानंतरच संबंधितावर आवश्यक असल्यास कार्यवाही करावी.


• औरंगाबाद शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील कॉस्मोफिल्म या अस्थापनेत काम करणाऱ्या कामगारांची पगाराची व लेव्हीची रक्कम माथाडी मंडळाचे अधिकारी व संबंधित औद्योगिक अस्थापनेतील अधिकारी यांनी संगनमत करुन डिसेंबर 2017 पासूनची अंदाजे 4 लाख रुपयांची रक्कम माथाडी मंडळात जमा न करता, सदर रक्कमेचा चेक वैयक्तिक नावावर घेवून त्या रक्कमेचा सुध्दा अपहार केला आहे. अशा सर्व घटनांचा तपास होणे अत्यंत गरजेचे असल्याची मागणी जलील यांनी केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या...