Aurangabad News: औरंगाबाद स्मार्ट सिटीमध्ये (Smart City) घोटाळा झाल्याचा आरोप अनेकदा झाले आहे. मात्र आता आणखी एका प्रकरणाने स्मार्ट सिटीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असून, चौकशीची मागणी केली जात आहे. कारण कोट्यवधी रुपयांचे एक काम प्रशासनाने चक्क एका साध्या अर्जावर दिल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. त्यामुळे या कामाची निविदा का काढली गेली नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे. तर या सर्व प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवत बचावाचा प्रयत्न करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.  


स्मार्ट सिटीअंतर्गत तब्बल 1 हजार 100 कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यातील बहुतांश कामे निविदा पद्धत राबवून कंत्राटदारांना देण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र याचवेळी कोट्यवधी रुपयांचे एक काम प्रशासनाने साध्या अर्जावर दिल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. त्यामुळे आता अशाच पद्धतीने आणखी किती कामे देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 


काय आहे प्रकरण? 


स्मार्ट सिटीअंतर्गत कामासाठी अगोदर संचालक मंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यानंतर संबंधित कामाचे अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येते. मागील पाच वर्षांमध्ये सर्वच कामे निविदा पद्धतीने करण्यात आली. मात्र, विविध दैनिकांना जाहिरात देण्यासाठी प्रशासनाने मीडिया हाऊस या खासगी एजन्सीची नेमणूक केली आहे. या एजन्सीने स्मार्ट सिटीला 17 डिसेंबर 2010 रोजी एक साधा अर्ज केला. या अर्जाच्या आधारावर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 18 डिसेंबर 2020 रोजी एजन्सीची नेमणूक झाली. अवघ्या अडीच पानांच्या साध्या कागदावर करारही झाला. तिसऱ्या दिवशी एजन्सीला कामही दिल्याचे माहिती अधिकारात तबरेज खान यांना समजले. 


दुसऱ्याच दिवशी मिळायचे बिल...


अवघ्या अडीच पानांच्या साध्या कागदावर करार करत या खासगी एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली. दरम्यान 12 जानेवारी 2021 ते 25 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत एजन्सीला दोन कोटींच्या जाहिराती देण्यात आल्या. डिसेंबर 2022 मध्ये आणखी 35 लाखांपर्यंत जाहिराती दिल्या. एवढंच नाही तर, एजन्सीने आज बिल सादर केले, तर दुसऱ्या दिवशी त्याला पैसे दिले जात होते. याबाबत अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती घेऊन प्रतिक्रिया देता येईल असे म्हणता माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. 


मीडिया एजन्सीची प्रतिक्रिया... 


तर स्मार्ट सिटीच्या नोटीस बोर्डावर शासकीय दरानुसार काम करणारी एजन्सी पाहिजे, अशी नोटीस लावली होती. त्यानुसारच आम्ही प्रस्ताव दिला. त्यांनी आणखी काही एजन्सीचेही प्रस्ताव मागवले होते. त्यामुळे विना निविदा हे काम नाही, त्यांच्या प्रस्तावानुसारच काम देण्यात आल्याची प्रतिक्रिया संबंधित मीडिया एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिली आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


चीनच्या दूतावासातील अधिकाऱ्यांची बस पोलिसांनी रोखली; पर्यटकांनी औरंगाबाद शहरात यायचे की नाही?