CM Uddhav Thackeray : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचे ‘ब’ आणि ‘क’ टप्प्याचे उद्‍घाटन आज शनिवारी देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या हस्ते व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. यावेळी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री किरण रिजुजू यांचीही उपस्थिती होती. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी न्यायिक प्रक्रिया आणि कायद्यासंदर्भात बोलतानाच अनेक विषयांवर भाष्य केलं. केंद्र सरकारवर आणि परमबीर सिंग यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी टीका केली.
आमच्याकडे तक्रारदार गायब आहेत, तरी खोदून खोदून चौकशी सुरुय .. सांगा अस सुरुय काम. यात बदल करावा लागेल. असे म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाव न घेता परमबीर सिंह यांच्यावर निशाणा साधला. कोर्टात अनेकदा तारीख पे तारीख मिळते आणि सर्वसामान्य पिचतो, मात्र हा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही सरकार म्हणून करणार आहोत. गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यावर नियंत्रण मिळवायला हवं. अनेकदा कोर्टात लवकर न्याय मिळत नाही. गुन्हा घडल्यावर न्याय लवकर मिळाला पाहिजे पण गुन्हा होऊ नये यासाठी काम केले पाहिजे. गुन्हा होऊच नये, यासाठी काम करायला हवं. कोर्ट रिकामी राहिली पाहिजेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी अमृत महोत्सव 75 वर्ष आपण साजरे करतोय. अमृतमहोत्सवी वर्षांमध्ये आपण नेमके कुठे आहोत याचा विचार करण्याची गरज आहे, पूर्वी कसे समुद्र मंथन होऊन अमृत निघाले होते तसे आता अमृत मंथन सुद्धा व्हावे. आपल्या देशाच्या घटनेत संघराज्य असा शब्द आहे की केंद्र यावरून चर्चा सुरू आहे. ज्या घटनेची शपथ आपण अभिमानाने राष्ट्रपतींपासून सगळेजण घेतो त्या घटनेत राज्याचे काय अधिकार आहेत ते दिले आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रश्न विचारले गेला तेव्हा त्यांनी देखील स्पष्ट सांगितले होते की, काही विशिष्ट अधिकार सोडले तर राज्ये सार्वभौम आहेत. हा स्वातंत्र्याचा महोत्सव हा केवळ 75 वर्षासाठी मर्यादित नाही तर हे स्वातंत्र्य टिकवायचे आहे , गुलामगिरी आपल्या नशिबात घेऊ नये असे जर का वाटत असेल तर नम्रपणाने एक विनंती करतो की आज सगळे मान्यवर विधी तज्ञ व्यासपीठावर आहेत. या विषयावर चर्चा घडवून त्यावर प्रकाश टाकला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्वातंत्र्याचा अर्थ काय ? कोणाला किती अधिकार आहेत? पदावर आहे म्हणजे तुझी मर्जी हा तुझा अधिकार होऊ शकत नाही. तुझा अधिकार वेगळा आणि तुझी मर्जी वेगळी. हे मी थोडेसे वेगळे पण सामान्यांच्या मनातलं बोललो आहे. सगळ्यांनी एक घटनेची चौकट असते, या चौकटीतच काम केलं तर मला वाटतं समाज आणि देश खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
किरण रिजुजू काय म्हणाले?
आपली न्याय व्यवस्था खूप तणावात काम करतोय, त्यामुळं एकदा ही सगळी व्यवस्था समजून घेतली की काम करणे सोपं होईल. मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 9 हजार कोटी, न्यायपालिकेतील बदलासंदर्भातील प्रस्ताव ठेवला आहे. गरजूंना लीगल सर्विसेस वाईट नको तर त्या दर्जेदार मिळायला हव्यात याबाबत आम्ही बंधिल आहोत. अगदी जम्मू काश्मीर वा कुठलाही सीमा भाग सगळीकडे चांगली सेवा देण्याचे आमचे ध्येय आहे. मी या खात्याचा मंत्री झाल्यावर पहिल्यादा सुप्रीम कोर्ट जवळून पाहिले तिथला फाइल्सचा ढिगारा पहिला आणी थक्क झालो.