Chhatrapati Sambhaji Nagar : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली काम सुरू करण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगित केलेल्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिले आहेत.
मागच्या वर्षी जून महिन्यात शिवसेनेच्या बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार सोसळलं होतं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केले. या सरकार स्थापनेनंतर महाविकास आघाडीने केलेली मंजूर केलेल्या अनेक कामांना स्थगित दिण्यात आली होती. त्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करून स्थगिती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने ही स्थगिती रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठात स्थगितीविरोधात आव्हान दिल्यानंतर आज सुनावणीनंतर औरंगाबाद खंडपीठाने शिंदे फडणवीस सरकारने दिलेल्या स्थगितीचे आदेश रद्द केले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीने मंजूर केलेली कामे करण्यास आता मार्ग मोकळा झाला आहे.
"महाविकास आघाडीने त्यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जी कामे मंजूर केली होती ती कामं शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर स्थगित केली होती. या निर्णयाच्या विरोधात जालना, घनसांगवी, अंबड तालुका आणि परभणीतील वसमत तालुका या चार तालुक्यातील स्थगिती दिलेल्या कामांच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. आज या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे 25- 15 योजनेतील बजेट मधील सर्व कामे पुढे चालू ठेवावी असं म्हणत या सरकारने दिलेली स्थगिती रद्द केली आहे," अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. संभाजी टोपे यांनी दिली.
सत्ता बदल होताच अनेक कामांना स्थगिती
राज्यात सत्ता बदल होताच सर्वात पहिला फटका जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीसी) बसला होता. नवनियुक्त सरकारचे डीपीसीच्या कामांना स्थगिती देत नवीन पालकमंत्री योजना व कामांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा निर्णय घेतील, असे आदेश देण्यात आले होते. याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक कामांना शिंदे फडणवीस सरकारने स्थिगीती दिली आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur ZP) 700 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. याबरोबरच प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना देखील स्थगित करण्यात आली होती. शिंदे सरकारने 25 आणि 28 जुलै 2022 रोजी शासन निर्णय जारी करुन या योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरावरील 381.30 कोटी तसंच एमटीडीसीचे 214.80 कोटी असे एकूण 596 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत पुढील आदेश मिळेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या शिवाय एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकार काळात अर्थ विभागाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या 941 कोटींच्या नगरविकास विभागाच्या कामांना स्थगिती दिली होती.
नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या 567.8 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर (MP Pratap Patil Chikhalikar) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत स्थगितीची मागणी केली होती. त्यानुसार या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता.