औरंगाबाद/बीड : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, नागरिक राष्ट्रीय नोंदणी कायद्याविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांना 'गद्दार', 'देशद्रोही' म्हणता येणार नाही, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केलं आहे. विरोध करणं हा त्यांचा अधिकार आहे. केवळ सरकारविरोधात निदर्शनं करत आहेत, म्हणून त्यांची मुस्कटदाबी करणं चुकीचं आहे, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवलं आहे.
तसंच "एखादा कायदा आपल्या मूलभूत हक्काचं हनन करणारा आहे, असं कोणाला वाटत असेल तर त्याच्याविरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. शांततामय अहिंसक आंदोलनाचा आपला इतिहास आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचे कारण दाखवत आंदोलन बंदी केली जाऊ नये. अशा आंदोलन बंदीचे आदेश काढणार्‍या प्रशासन आणि पोलिसातील अधिकार्‍यांना मूलभूत हक्कांसंदर्भात प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे," या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढले.
माजलगावमध्ये मागील 24 दिवसांपासून सीएए आणि एनआरसीविरोधात आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला माजलगाव पोलिसांनी नाकारलेली परवानगी तसंच बीडच्या अप्पर जिल्हादंडाधिकार्‍यांनी काढलेले आंदोलन बंदीचे आदेश, याविरोधात माजलगावमध्ये इफ्तेखार झकी शेख यांच्यासह चार तरुणांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना पोलीस आणि प्रशासनाने घातलेली आंदोलन बंदी औरंगाबाद खंडपीठाने मोडीत काढली आहे.
आंदोलन करणं मूलभूत अधिकार : खंडपीठ
आंदोलनामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असं सांगत बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती. याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटलं की, आपल्या देशात लोकशाही असून कायद्याचं राज्य आहे. बहुसंख्यांक वादाला आपल्या देशात थारा नाही. आपल्या देशाला शांततापूर्ण अहिंसेच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळालं आहे. भारतातील बहुसंख्य लोक अहिंसेवर विश्वास ठेवणारी आहेत. याचिकाकर्त्यांनी भारत सरकारच्या नवीन विधेयकाला शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करण्याची आणि धरणं आंदोलन करण्याची परवानगी मागितली आहे. राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या समतेविरुद्ध असलेल्या कायद्याच्या विरोधात धरणं आंदोलन करणं हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, त्यामुळे यांना परवानगी देण्यात यावी." दरम्यान, या आदेशासोबतच औरंगाबाद खंडपीठाने बीड जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशही रद्द केला.
शांततापूर्ण आंदोलन दाबू शकत नाही : हायकोर्ट
खंडपीठाने म्हटलं की, "या प्रकरणातही याचिकाकर्ते आणि त्यांचे साथीदार आपला विरोध दर्शवण्यासाठी शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करायचं आहे. ब्रिटिशांच्या काळात आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांसाठीही संघर्ष केला होता. त्यामागील आंदोलनामागील भूमिकेवरुन आपण आपलं संविधान बनवलं. आंदोलन दुर्दैवी आहे. परंतु हे लोक सरकारविरोधात आंदोलन करु शकतात आणि केवळ या आधारावर त्यांचं आंदोलन दाबता येणार नाही."