औरंगाबाद : ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही अथवा ऑक्सिजन नसल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास शासनास जबाबदार धरण्यात येईल, अशी दुरुस्ती ऑर्डर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांनी केली आहे. खंडपीठाने 19 मेच्या आदेशात ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास अन्न व औषध विभागाचे सचिव सौरभ विजय आणि चार नोडल अधिकारी यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येईल. ऑक्सिजनचा आवश्यक पुरवठा केला नाही तर हे अधिकारी वयक्तिक कारवाईस पात्र ठरतील, असे म्हटले होते.
आजच्या सुनावणीवेळी 19 मेच्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची विनंती विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर आणि मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी केली. त्यामुळे खंडपीठाने वरील प्रमाणे दुरुस्ती केली आहे. म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठीच्या 2 लाख 57 हजार 700 इंजेक्शनची ऑर्डर राज्य शासनाने इंजेक्शन निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला दिली आहे. मात्र, अधिकच्या इंजक्शनची गरज आहे, यावर शासनाने याकडे लक्ष द्यावे, असेही सांगितले.
म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांचा महात्मा फुले आरोग्य योजनेत समावेश करण्यात आल्याचे सरकारी वकील काळे यांनी निवेदन केले. मात्र, केवळ या योजनेतून दीड लाख मदत मिळेल या आजाराच्या इंजेक्शनचा खर्च आठ लाख आहे. यावर शासन काय विचार करतोय, असंही खंडपीठ म्हणाले. दरम्यान, कोव्हिडच्या परिस्थितीत जळगाव जिल्ह्यातील फाउंडेशन ब्रेक कामगार संघटनेची त्रैवार्षिक निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंतीवरून खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला असून याबाबत मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. सुनावणीस विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, घाटी रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टर आणि अन्न व औषधी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी हजर होते.