औरंगाबाद : आशिया खंडातील झपाट्याने वाढणारं शहर अशी औरंगाबादची ओळख. याच शहरालगत आशिया खंडातला सगळ्यात मोठे मातीचे धरण जायकवाडी यंदा शंभर टक्के भरलं आहे. परंतु याच औरंगाबादमध्ये आठ दिवसात एकदा पाणी येतं तेही 45 मिनिटे. त्यामुळे पाण्याच्या टाकीवर चढून औरंगाबादकरांना पाण्यासाठी आंदोलन करावं लागत आहे. पाण्याच्या वेळीच लोडशेडिंग होत असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. त्यामुळे पुंडलिकनगर भागात नागरिकांनी पाण्याच्या टाकीचे कुलूप तोडलं आणि टाकीवर चढून आंदोलन केलं.
गेल्या 30 वर्षापासून औरंगाबाद महापालिकेवर शिवसेना-भाजपाची सत्ता आहे. मात्र सत्ताधारी मतदारांना मुबलक पाणी देऊ शकत नाहीत. पण सत्ताधारी एकमेकांच्या विरोधात बोटं मोडण्यात धन्यता मानतात.
या शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी समांतर पाणीपुरवठा योजना आली. पण इथल्या टक्केवारीमुळे कंपनीने काम केलं नाही त्यामुळे ही योजना रद्द करावी लागली. शिवसेना-भाजपाचे सरकार असताना 1600 कोटी रुपयांची योजना आणली. त्याचं भूमिपूजन झालं. पुढे सरकार बदललं. या सरकारने पुन्हा योजना आणली आणि त्याचं भूमिपूजन झालं. ही योजना पूर्ण व्हायला किती वर्ष लागतील सांगता येत नाही.
शहरात पाणी टंचाई असल्याने त्याचा परिणाम उद्योग क्षेत्रावर होत आहे. एकीकडे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर झाला मात्र तिथे उद्योग यायला तयार नाहीत. त्याचं मुख्य कारण आहे की या शहरात पाणी नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे अन्यथा मतदानाच्या वेळी मतदार राजा तुम्हाला पाणी पाजण्याच्या तयारीत आहे हे लक्षात ठेवा.
औरंगाबादकरांच्या पाण्याची वाट लावण्यामध्ये प्रशासनही तेवढेच जबाबदार आहे. कारण प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या पाण्याचे टँकर असल्याने कृत्रिम पाणी टंचाई करत असल्याचंही बोललं जात आहे. दुसरीकडे आज जरी भाजप पाण्यासाठी आंदोलन करत असली तरी त्यांनीही शिवसेनेच्या सोबत सत्ता भोगली आहे, हे त्यांनी विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे राजकारण जरा बाजूला ठेवून शहराचा पाणी प्रश्न मार्गी लावा एवढीच अपेक्षा औरंगाबादकर करत आहेत.