औरंगाबाद : राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांच्या एका निर्णयावर दणका दिला आहे. पंचतारांकित शेंद्रा एमआयडीसीतील 20 एकरचा भूखंड सुभाष देसाई यांच्या खात्याने विनानिविदा शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांना मंजूर केला. त्या प्लॉटचा ताबा घेण्यास औरंगाबाद खंडपीठाने मनाई केली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना हा भूखंड देण्यासाठी विनायक राऊत यांनी देखील उद्योगमंत्र्यांकडे शिफारस केली होती.
ऑटो हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या औरंगाबादच्या पंचतारांकित शेंद्रा एमआयडीसीतील प्लॉट क्रमांक A2 हा भूखंड 20 एकरचा आहे. समोरुन जालना रोड आणि बाजूला श्कोडा कंपनी, असा हा भूखंड एस एस वैशाली इंडिया कंपनीने 2003 साली जोशी नावाच्या व्यावसायिकाकडून खरेदी केला. एस एस वैशाली इंडिया कंपनीचे मालक अजित अंबादास मेटे आणि अंबादास विश्वनाथ मेटे यांनी प्लॉटवर उद्योग उभारला. मात्र त्याला 2019 मध्ये आग लागली. त्यामुळे नियमानुसार एमआयडीसी प्रशासनाला बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देऊ शकले नसल्याचा दावा केला.
पुढे एमआयडीसी प्रशासनाने संबंधित कंपनीने प्लॉटचे बांधकाम पूर्णत्त्वाचे प्रमाणपत्र घेतले नसल्यामुळे त्यांना दोन वेळा नोटीस बजावली. प्रक्रिया सुरु असताना 2019 मध्ये प्लॉट A2 रद्द केला. दरम्यान, शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांनी वैशाली इंडिया कंपनीचा प्लॉट आपणास मिळावा म्हणून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे अर्ज केला. त्या अर्जाला शिफारस होती खासदार विनायक राऊत यांची.
खरंतर निविदा मागवून प्लॉटची विक्री करणे हे एमआयडीसीचे धोरण आहे. पण या प्रकरणात ई-टेंडरिंग न करता उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी वैशाली इंडियाचा भूखंड शशिकांत वडळे यांना मंजूर केला. त्यानुसार वडळे यांनी प्लॉटचा ताबा घेण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. परंतु त्याआधी वैशाली कंपनीच्या मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत वैशाली इंडियाचा ताबा काढू नये असे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 एप्रिल रोजी होणार आहेत