Shirdi News : शासनाच्या दरबारी अनेकदा हेलपाटे घातले, मात्र आजही समस्या जैसे थे असून आता शासन आपल्या दारी (Shasan Apalya Dari) हा उपक्रमच या गावात येणार आहे. या उपक्रमानिमित्त आमच्या समस्या सुटणार का, असाच प्रश्न आता शिर्डी जवळील काकडी ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. शासनाच्या दरबारी जाऊन सुद्धा ज्या समस्या सुटल्या नाही, ते शासन आपल्या गावात आल्यावर सुटणार का, असाच प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. हजारो एकर जमीन शिर्डी विमानतळासाठी (Shirdi Airport) दिली विकास होईल ही अपेक्षा होती. मात्र आठ वर्षानंतरही ग्रामस्थांच्या पदरी निराशाच असून त्यामुळे शासन आपल्या दारी या उपक्रमानिमित्ताने समस्या सुटणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
येत्या 11 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र शासनाचा शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम शिर्डी (Shirdi) येथील काकडी गावात संपन्न होणार आहे. यासाठी जय्यत तयारी सुरु आहे. दोन तारखा पुढे ढकलल्यानंतर तिसरी तारीख शिर्डीच्या कार्यक्रमासाठी देण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतर इथल्या ग्रामस्थांनी समस्यांचा पाढाच वाचण्यास सुरवात केली आहे. एकीकडे याच गावाला लागून शिर्डीचे भव्य विमानतळ असताना गावात साधी एसटी येत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. 2007 साली शिर्डीपासून 13 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कोपरगाव तालुक्यातील काकडी गावात विमानतळासाठी 1500 एकर जमिन संपादित करण्यात आली. त्यावेळी स्थानिकांनी विमानतळाला मोठा विरोध केला होता. मात्र सरकारने गावक-यांना विकासाची स्वप्ने दाखवली आणि गावात शाळा, काॅलेज बांधून देणार, रस्ते चकाचक होणार, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय करणार, अनेकांना विमानतळात रोजगार देणार, स्मार्ट सिटी (Smart City) करणार अशी एक ना अनेक आश्वासने दिली गेली. मात्र विमानतळ प्राधिकरण आणि शासनाला या गोष्टींचा विसर पडल्याची खंत उपसरपंच भाऊसाहेब सोनवणे यांनी व्यक्त केली.
गावात कुठलीही सुविधा नाही...
काकडी गावात दररोज सातहुन अधिक विमान येतात, मात्र एसटी बस येत नाही ही शोकांतिका आहे. येणारी बस केवळ विद्यार्थ्यांना घेऊन जाते, त्यानंतर आमचं काय, असा सवाल नागरिकांनी केला. याबरोबर गावात विमानतळ प्राधिकरणाने बांधून दिलेली पाण्याची टाकी निकृष्ट दर्जाची असून कधीही पडू शकते. गावातील अंतर्गत रस्ते, स्मशानभूमीची दुरवस्था, पिण्याच्या पाण्यासाठी आजही करावी लागणारी वणवण यासह अनेक समस्या असून आमच्या पदरी आश्वासनांशिवाय काहीच पडले नाही, अशा भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या आहेत.
शासन आपल्या दारीतून न्याय मिळणार ?
विमानतळासाठी जमीन दिली मात्र 8 वर्षे ऊलटून गेली तरी आश्वासनांप्रमाणे गावचा विकास काही झाला नाही.. विमानतळ प्राधिकरणाकडे ग्रामपंचायतचा 7 कोटींहून अधिक कर थकल्याने गावचा विकास देखील खुंटलाय.. त्यामुळे आजही हे गाव आपल्या मुलभूत हक्कासाठी लढतं आहे. मुख्यमंत्री साहेब आता तरी आमची दखल घ्या, शासन आपल्या दारी यात आम्हाला न्याय द्या अशी मागणी पुढे आली आहे. अनेकदा तारीख पुढे ढकलली गेल्याने काकडी गावातील मांडव मुख्यमंत्र्यांचा उपमुख्यमंत्र्यांची वाट पाहतो आहे. मात्र मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आल्यावर आमच्या गावाला न्याय मिळेल का? असाच प्रश्न या निमित्ताने नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. देशाच्या विकासासाठी विमानतळाला जागा दिली, मात्र गावच्या विकासासाठी शासन न्याय देणार का, हे आगामी काळात पाहणं महत्त्वाचं आहे.