अहमदनगर: स्वस्त धान्य दुकानदाराने एक महिन्याच रेशन (Ration) दिलं आणि दोन महिन्याच्या धान्याची नोंद करून घेतल्याचा प्रकार शिर्डी जवळील राजुरी गावात उघडकीस आला आहे. लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन वेबसाईटवर जाऊन तपासले असता हा प्रकार उघडीस आला आहे. विशेष म्हणजे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मतदारसंघात हा सगळा प्रकार घडला असून चुकून हा प्रकार घडल्याचं स्पष्टीकरण दुकानदाराने दिलं आहे. सर्वांना त्यांचा शिधा वेळेवर दिला जाईल हे सुद्धा सांगण्यात आले आहे.
राहाता तालुक्यातील राजुरी येथे स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वितरण करताना लाभार्थ्यांनी फेब्रुवारी महिन्याचे धान्य घेतल्यानंतर दुकानदाराकडे बिल मागितले. मात्र मशिनचा प्रॉब्लेम असल्याने बिल देता येत नाही असे कारण दुकानदाराने दिले. एक नव्हे तर गावातील बहुतांशी लाभार्थ्यांना हाच प्रत्यय आला. काही सुजाण ग्रामस्थांनी शासनाच्या संकेतस्थळावर चेक केले असता नागरिकांना आपल्या नावे फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्याच धान्य वितरीत झाल्याचा प्रकार लक्षात आला. त्यानंतर लाभार्थ्यांनी राहात्याचे तहसीलदार कुंदन हिरे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.
याबाबत संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदाराला विचारले असता ही बाब चुकून घडली असून मार्च महिन्याचे धान्य आणि नोंदणीकृत लाभार्थी यांना आनंदाचा शिधा एकत्र देणार असल्याचे त्याने म्हटले आहे. मात्र मार्च महिन्याचा आगाऊ थंब घेऊन धान्य उपलब्ध नसताना वितरण करण्यात आल्याची नोंद करण्यामागे कारण काय असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
ग्रामीण भागात अनेकदा नेट किंवा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असतो त्यामुळे काही दुकानदार आगाऊ थंब घेतात. मात्र हे चुकीचे असल्याचे म्हणत तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर या प्रकरणातील स्वस्त धान्य दुकानदाराच्या अनागोंदी कारभाराची चौकशी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिलंय.
धान्य वर्षभर मोफत देण्यात येणार
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पुढच्या एका वर्षासाठी मोफत रेशन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा फायदा देशभरातील 81 कोटीहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नागरिकांना दर महिन्याला दोन ते तीन रुपयामध्ये 5 किलो अन्नधान्य दिले जातात. अंत्योदय अन्न योजनेच्या अंतर्गत (Antyodaya Anna Yojana- AAY) येणाऱ्या कुटुंबाना दर महिन्याला 35 किलोग्रॅम अन्नधान्य देण्यात येतात
राजुरी प्रमाणे राज्यात इतरही ठिकाणी अनेक स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून असा अनागोंदी कारभार सुरू असू शकतात. अनेक ठिकाणी गरिबांना ऑनलाईनमाहिती नसते त्यामुळे याबाबतीत नियमावली बनवण्याची गरज असून अशा प्रकारांची चौकशी करून काळाबाजार तर गेला जात नाही ना हे समोर आणायची गरज आहे..