अहमदनगर : धनगर आरक्षणाच्या (Dhangar Reservation) मागणीवरून राज्य सरकारने (Government) 50 दिवसांची मुदत दिली आहे. पण तरीही सरकारच्या आश्वासनानंतरही धनगर समाज रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अहमदनगरमधील (Ahemednagar) नेवासे फाट्याजवळ राजमुद्रा चौकात शनिवार (30 सप्टेंबर) रोजी आंदोलन करण्यात आले. चक्काजाम आंदोलन करत धनगर समाजाकडून आरक्षणाची मागणी करण्यात आलीये. दरम्यान धनगर आरक्षणसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे सुरु असलेले उपोषण 18 दिवसांनंतर मागे घेण्यात आले.
50 दिवसांत धनगर आरक्षणाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येईल. तसेच धनगर समाजाच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात येतील असं आश्वासन राज्य सरकारकडून धनगर समाजाला देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान तरीही धनगर समाज हा रस्त्यावर उतरत असल्याचं चित्र सध्या आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा फाटा येथे छत्रपती संभाजीनगर ते अहमदनगर ही महामार्ग धनगर समाजाकडून अडवण्यात आला. तब्बल तासभर धनगर समाजाकडून या रस्त्यावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले.
सरकारने दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्याची मागणी
दरम्यान धनगर समाजाला सरकारने दिलेली आश्वासन पूर्ण करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. तसेच जर 50 दिवसांत मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर आगमी काळामध्ये यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्यता येईल. असा इशारा धनगर समाजाकडून देण्यात आला आहे. तब्बल तासभर सुरु असलेल्या या चक्काजाम आंदोलनामध्ये शेकडो धनगर बांधव सहभागी झाले होते. तर या मोर्चातील एका चिमुकलीने धनगर आरक्षणाची मागणी करताना सरकारने दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.
'आमचा आवाज सरकारपर्यंत पोहचत नाही'
मागील विधानसभेत धनगर समाजाचे सात आमदार होते, मात्र यावेळी तेवढी संख्या नसल्यानं आमचा आवाज सरकारपर्यंत पोहचत नसल्याचं यावेळी धनगर समाजाचं म्हणणं आहे. एकीकडे मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या जोर धरत आहे. त्यातच धनगर आरक्षणाचा मुद्दा देखील आणखीच तीव्र होत असल्याचं पाहायला मिळतयं. तसेच यामधून सरकार कसा मार्ग काढणार हे देखील पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.
धनगर समाजाला आदिवासींमधून आरक्षण देण्याची मागणी सध्या जोर धरत आहे. पण काही दिवसांपूर्वीच नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्त्वात आदिवासी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यात धनगर समाजाला आदिवासींमधून आरक्षण देण्याची मागणी होत असून त्या मागणीला पूर्णपणे विरोध असल्याची भूमिका आदिवासी नेत्यांनी यावेळी मांडली. त्यामुळे आता धनगर समाजाच्या मागण्या सरकार पूर्ण करणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.