अहमदनगर : अहमदनगर (Ahmednagar) आणि नाशिक जिल्ह्यातून (Nashik) जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या (Jayakwadi Dam) हालचाली सुरू झाल्यानंतर आता नगर जिल्ह्यातून त्याला होणारा विरोध वाढताना दिसत आहे. रस्त्यावरच्या लढाई बरोबरच आता न्यायालयीन लढाईसुद्धा सुरू झाली आहे. नगर जिल्ह्यातील प्रवरा कारखाना, संजीवनी कारखाना आणि शंकरराव काळे कारखाना या तिघांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत जायकवाडीला पाणी देण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.
2005 च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार जायकवाडी धरणाच्या (Marathwada) जलसाठ्याचा विचार करून नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा कायदा संमत झाला होता. मात्र आता या कायद्यालाच विरोध होत असून या कायद्याचं फेरविचार व्हावा अशी मागणी नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून होताना दिसते. यावर्षी पावसाळ्यात (Maharashtra Rain) अहमदनगर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात समाधानकारक पाऊस पडला नाही. अनेक तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे आणि अशा परिस्थितीत जायकवाडीला पाणी देऊ नये असाच सूर आता सर्वपक्षीय नेत्यांमधून पुढे येताना दिसतो. या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आंदोलन करत जायकवाडीला पाणी देण्यास विरोध केला आहे.
दरम्यान, काळे कारखान्याने केलेल्या याचिकेवर 20 नोव्हेंबरपर्यंत गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाला म्हणण मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर 5 डिसेंबरला सुनावणी होईल. तर विखे यांच्या प्रवरा कारखान्याने केलेल्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होईल. काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे गटाचे माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांनी रास्ता रोको आंदोलन केलं तर कोपरगावमध्ये भाजपचे युवा नेते विवेक कोल्हे यांनी लाक्षणिक उपोषण करत जायकवाडीला पाणी देण्यास विरोध केला. या पाठोपाठ आता शिंदे गटाचे शिर्डी लोकसभेचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी सुद्धा जायकवाडीला पाणी देण्याचा विरोध करत नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील नेत्यांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. त्यावेळच्या मंत्रिमंडळात असलेले थोरात आणि विखे हे दोन्ही नेते अहमदनगर जिल्ह्यातील... मात्र आता सर्वच पक्ष नेत्यांनी जायकवाडीला पाणी देण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे..
जायकवाडीविरुद्ध नेत्यांची एकजूट
तसेच संजीवनी साखर कारखान्याच्या वतीने आजच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून 21 डिसेंबरला त्यावर सुनावणी होणार आहे. न्यायालयीन लढाई बरोबरच आम्ही रस्त्यावरची लढाई सुद्धा लढणार असल्याचे भाजपचे युवा नेते विवेक कोल्हे यांनी स्पष्ट केलं. तर जायकवाडीतून सर्वांनाच एकत्र पाणी मिळत असल्याने ते नेते एकत्र येतात. मात्र नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील वेगवेगळी धरण असल्याने नेते वेगवेगळी भूमिका घेतात ही शोकांतिका आहे. मात्र आता सर्व नेत्यांनी एकत्र येण्याचं आवाहन विवेक कोल्हे यांनी केल आहे. 2005 ला सिंचन क्षमता तेवढी नसेल त्यामुळे त्यावेळी विरोध झाला नाही मात्र आता सिंचन क्षमता वाढली असल्याने राजकीय नेतृत्वाने समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा फेरविचार करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार डॉक्टर किरण लहामटे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता जायकवाडीला पाणी देण्याच्या निर्णयाबाबत फेरविचार केला नाही तर आगामी काळात नगर नाशिक विरुद्ध मराठवाडा हा प्रादेशिक पाण्याचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही हे मात्र नक्की.
इतर महत्वाच्या बातम्या :