मुंबई : आगामी दोन वर्षात राज्यातील ऊस पिकाखालील 3 लाख 5 हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना 2 टक्के व्याज दराने प्रती हेक्टरी 85 हजार 400 रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज देण्यात येणार आहे.
नाबार्डकडून दीर्घ मुदत कर्ज योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन त्याचं शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना राज्य सहकारी शिखर बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या कर्ज साखळीतून कर्जाचं वितरण करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांचं 1.25 टक्के व्याज साखर कारखाने भरणार
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रती हेक्टरी 85 हजार 400 रुपयांच्या मर्यादेत सवलतीच्या दराने या कर्जाचे वाटप होईल. यासाठी नाबार्डकडून राज्य सहकारी शिखर बँकेला 5.50 टक्के दराने कर्ज देण्यात येईल. त्यानंतर राज्य शिखर बँक 6 टक्के दराने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कर्ज देईल, तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शेतकऱ्यांना 7.25 टक्के दराने कर्ज देणार आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील वार्षिक व्याज 7.25 टक्के असेल.
कर्जाचा नियमित भरणा केल्यानंतर 4 टक्के व्याज राज्य शासन, 1.25 टक्के व्याज साखर कारखाने आणि 2 टक्के व्याज शेतकरी याप्रमाणे विभागून भरण्यात येईल. सरकारने उचलावयाच्या नियमित वार्षिक 4 टक्के व्याजाच्या भारापोटी 2017-18 ते 2022-23 या कालावधीसाठी सहकार विभागामार्फत आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी असलेलं व्याजाचं सव्वा टक्के दायित्व बंधनकारक आहे. व्याजाचं दायित्व स्वीकारण्यास तयार असणाऱ्या साखर कारखान्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याची योजना ही राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांबरोबर खासगी साखर कारखान्यांसाठी देखील लागू राहणार आहे. या योजनेंतर्गत नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचं कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
नाबार्डकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ शकत नसल्यास समर्पित सूक्ष्म सिंचन निधीमधून (Dedicated Micro Irrigation Fund) सहकारी बँकांमार्फत कर्ज घेण्यात येईल. या निधीमधून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाच्या व्याजाचे दर 5.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त असतील तर व्याजाचा अतिरिक्त भार राज्य शासनाकडून उचलण्यात येईल. व्याजाचे दर कमी असतील तर त्याप्रमाणात शासनाचे दायित्व कमी होईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या योजनेनुसार पहिल्या टप्प्यात विहिरी, नद्या, नाले याद्वारे सिंचित होणारं क्षेत्र आणि सामूहिक उपसा सिंचनाद्वारे सिंचित होणाऱ्या क्षेत्राचा समावेश आहे. त्यानुसार 2017-18 मध्ये 1 लाख 50 हजार हेक्टर तर 2018-19 मध्ये 1 लाख 55 हजार हेक्टर असे एकूण 3 लाख 5 हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे.
ठिबक सिंचनाखाली वर्षवार आणावयाचं क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठीची ही योजना राबवण्यात येणाऱ्या भागामध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रती थेंब अधिक पीक या घटकाखालील केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना केवळ ऊस पिकासाठी बंद करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.
ऊस हे बारमाही बागायती नगदी पीक असून उसाच्या पूर्ण वाढीच्या कालावधीत 25 हजार घनमीटर प्रती हेक्टर इतक्या पाण्याची आवश्यकता असते. ठिबक सिंचनाच्या वापराने प्रती हेक्टर सुमारे साडेसात हजार ते साडेबारा हजार घनमीटर पाणी बचत शक्य आहे. राज्यात ऊस पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र 9 लाख 42 हजार हेक्टर इतके आहे. यापैकी सुमारे 2 लाख 25 हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. अद्याप 7 लाख 18 हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यास वाव आहे. राज्यातील उपलब्ध पाणी साठ्यापैकी जवळपास 60 ते 70 टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरण्यात येतं. कमीत कमी पाण्याचा वापर करुन जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचं तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे. तसेच त्याद्वारे खत, औषधे यांच्या खर्चात बचत होऊन उत्पादनात वाढ होऊ शकते.
राज्यात टेंभू उपसा योजना, भिमा उजनी), मुळा, निम्नमाना, हतनूर,उर्ध्वपूस, कान्होळी नाला (नागपूर) आणि आंबोली (सिंधुदूर्ग) या पथदर्शक प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील बारमाही पिकांना सिंचनासाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचन पद्धतीचा जून-2018 पर्यंत अवलंब करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्याच्या अनुभवाच्या आधारे हे निर्बंध राज्यातील अन्य प्रकल्पांवर लावण्याचा देखील विचार आहे.