कोल्हापूर: कर्जमाफीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांमध्ये 80 लाख पात्र, तर दहा लाख बनावट शेतकरी असल्याचा दावा, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. ते कोल्हापुरात बोलत होते.

हे सरकार शेतकऱ्यांचे असून, येत्या ऑक्‍टोबरअखेरपर्यंत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा केली जाईल, असं आश्वासनही चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं.

कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज करताना अजूनही काही शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. मात्र ज्यांची बँक अकाऊंट बोगस आहेत, अशा शेतकऱ्यांनाच या अडचणी येत असल्याचंही पाटील यांनी नमूद केलं.

बोगस शेतकऱ्यांना अडचणी
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “राज्यभरातून सुमारे 72 लाख ऑनलाईन अर्ज सरकारकडे आले आहेत. यासंदर्भात सरकारने काही समित्या नेमल्या आहेत. या समित्यांमार्फत त्या अर्जांची छाननी केली जाईल.राज्यभरात 89 लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी अर्ज करतील,अशी अपेक्षा आहे.पण यापैकी सुमारे 10 लाख शेतकरी बनावट असल्याचा संशय आहे.त्यामुळे अशा बनावट शेतकऱ्यांनाच ऑनलाईन अर्ज भरताना अडचणी येत आहे. पण उर्वरित 80 लाख शेतकरी मात्र कर्जमाफीचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. त्याची प्रक्रिया आता जलद सुरु आहेत. यामध्ये काही अडचणी आल्या, तर हे सरकार शेतकऱ्यांचेच आहे. त्यांच्यासाठी योग्यवेळी सवलतही दिली जाईल. कर्जमाफीची ही प्रक्रिया राबविताना काही गावात शेतकरीच उरले नसल्याचीह माहिती पुढे येत आहे”.

जनतेतून महापौर
संपूर्ण शहराचा विचार करुन विकासाची कामे करणारा महापौर हवा असेल, तर त्यासाठी थेट जनतेतून महापौर निवडला पाहिजे, असा राज्य सरकारचा विचार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याचपध्दतीने विचार करतात. नगरपालिकांमधून हा चांगला अनुभव आला आहे. नगराध्यक्ष झालेल्या अनेकांना राजकीय पार्श्‍वभूमी नव्हती, पण या पध्दतीमुळे अनेक चांगले लोक नगराध्यक्ष झाले. त्यामुळे चांगला विकास होत आहे. हीच पध्दत महापालिकांमधून आली तर संपूर्ण शहराचा विचार करुन विकास करणारा माणूस महापौरपदापर्यंत पोहचेल,असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

देवस्थान जमिनी
पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच नव्हे तर राज्यभरातील इनामजमिनी संस्थांकडे न ठेवता त्या रेडीरेकनरदराप्रमाणे देण्याचा विचार आहे, असं पाटील यांनी सांगितलं.

सध्या अशाप्रकारच्या जमिनी संबधित संस्थानी कुळांनाच दिल्या आहेत. पण या जमिनी आता कुळांना देताना रेडीरेकनरदराप्रमाणेच दिल्या जातील. त्यात कूळानांच प्राधान्य दिले जाईल. पण यासाठी कायदा करावा लागणार आहे. देवस्थान समितीसह कोणत्याही संस्थाच्या अथवा सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे असतील तर ती काढायलाच हवी. पोलिस बंदोबस्त, खासगी सुरक्षा व्यवस्था घेऊन या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करायला हव्यात, असं पाटील यांनी सांगितलं.