Employee Right : कंपनीने अचानक कामावरून काढून टाकलं, तर नोकरीशी संबंधित 'हे' नियम तुम्हाला माहित आहेत? जाणून घ्या..

Employee Right : जर एखाद्या कंपनीने एखाद्या व्यक्तीला न कळवता नोकरीतून काढून टाकले तर त्याबाबत भारतात कोणते नियम आणि कायदे करण्यात आले आहेत. जाणून घ्या..

Employee Right : जगातील सर्वात मोठी कंपनी ॲपलमध्ये (Apple) कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आल्याची बातमी नुकतीच समोर आलीय. कंपनीने (Apple Lay Off) ॲपल बुक्स ॲप आणि ॲपल बुकस्टोअरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनीने सुमारे 100 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे, जर तुम्हीही एका कंपनीत काम करत असाल, आणि अचानक अशी परिस्थिती आली तर काय कराल? जर एखाद्या कंपनीने एखाद्या व्यक्तीला न कळवता नोकरीतून काढून टाकले तर त्याबाबत भारतात कोणते नियम आणि कायदे करण्यात आले आहे. कायदेतज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया..

 

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कंपनीतून अचानक काढून टाकले जात असल्यास...

भारतात एखाद्या कर्मचाऱ्याला काढून टाकण्याची प्रक्रिया ही कंपनीने दिलेल्या कारणावरून अवलंबून असते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला काही कारणास्तव काढून टाकले जात असल्यास, असं करण्यापूर्वी कंपनीकडून त्याचे कार्यप्रदर्शन किंवा वर्तन सुधारण्याची संधी दिली जाते. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कारण नसताना काढून टाकले जात असेल, तर त्याला किंवा तिला कामावरून काढण्यापूर्वी ठराविक कालावधीची नोटीस आणि सेवरेंस पे दिले जाते. एका वृत्तसंस्थेने घेतलेल्या मुलाखतीनुसार, याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वकिलाकडून जाणून घेऊया 

भारतात सेवरेंस पे म्हणजे काय?

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कोणत्याही कारणाशिवाय काढून टाकले असेल, तर त्याला सेवरेंस पे मिळण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला काढून टाकले जाते, तेव्हा कंपनी (नियोक्ता) सहसा कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी करण्यासाठी भरपाई देते. या वेतनाची रक्कम साधारणपणे प्रत्येक वर्षाच्या सेवेसाठी एका महिन्याच्या पगाराची असते, परंतु करारानुसार कमी किंवा जास्त असू शकते. भारतातील सेवरेंस पे म्हणजे नोकरीतून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्याला नियोक्त्याने दिलेली आर्थिक भरपाई किंवा लाभ पॅकेज. जेव्हा कर्मचाऱ्यांना दुसरी नोकरी सापडत नाही किंवा त्यांचा करार संपुष्टात येत असेल तेव्हा त्यांना देखील ते दिले जाऊ शकते.

 

कर्मचाऱ्याला काढून टाकण्याबाबत केलेले नियम

कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याबाबत अनेक प्रकारचे नियम करण्यात आले आहेत. जर एखाद्या कंपनीने तुम्हाला न कळवता किंवा कोणत्याही कारणाशिवाय, कोणत्याही सूचना कालावधीशिवाय तुम्हाला काढून टाकले तर, कर्मचाऱ्याला स्वतःसाठी देशाचे कायदे आणि नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा, 1970 आणि औद्योगिक रोजगार कायदा, 1946 यासह कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीशी संबंधित अनेक भारतीय कायदे आहेत.

कामावरून काढून टाकणे आणि व्यवसाय बंद करण्यासह रोजगार संपुष्टात आणण्याच्या सर्व बाबी औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 अंतर्गत समाविष्ट आहेत. कायद्यानुसार कर्मचारी आणि संबंधित सरकारी अधिकारी यांना कामावरून काढून टाकण्यापूर्वी कारणांची माहिती देणे आवश्यक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना योग्य नोटीस किंवा नुकसान भरपाई न देता कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे ते कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतात.

 

कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा, 1970 भारतातील कंत्राटी कामगारांच्या नियुक्तीला नियमित करतो. कायद्यानुसार कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवण्यापूर्वी मालकाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परवाना घेणे आवश्यक आहे. या अंतर्गत, करारावर आधारित कर्मचाऱ्यांनी देखील त्यांना पुरेशी सूचना आणि नुकसान भरपाई प्रदान करणे यासारख्या काही प्रक्रियांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

 

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 नियम 100 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या व्यवसायांना लागू होतात. कायद्यानुसार कर्मचाऱ्याने 'स्थायी आदेश' करणे आवश्यक आहे. ज्यात रोजगाराच्या अटी तसेच समाप्ती प्रक्रियेचा तपशील आहे. स्थायी आदेशात नमूद केलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता कामावरून काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामगार न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा अधिकार आहे.

 

 

हेही वाचा>>>

(टीप : वरील सर्व गोष्टी माहिती म्हणून वाचकांपर्यंत पोहोचवत आहोत. एबीपी माझा यातून कोणताही दावा करत नाही. )