मुंबई : कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास 14 तासांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारला पाठवला आहे. या प्रस्तावावर कर्मचाऱ्यांकडून संताप आणि नाराजी व्यक्त होत आहे.


कर्मचाऱ्यांच्या कामाची वेळ 14 तास होणार? 


सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकातील आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास 14 तासांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला आहे.  या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. 14 तास काम करणे, अमानुष असल्याचं कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी आरोग्याच्या समस्या आणि नोकरकपातीचा मुद्दा उपस्थित करत याचा निषेध केला आहे. 


आयटी कंपन्यांच्या प्रस्वावावर सरकार निर्णय घेणार


सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स ऍक्ट, 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. आयटी कंपन्यांना त्यांच्या प्रस्तावाचा दुरुस्तीमध्ये समावेश करायचा आहे, ज्यामुळे कायदेशीररित्या कामाचे तास 14 तासांपर्यंत वाढवले ​​जातील, यामध्ये 12 तास + 2 तास ओव्हरटाइम अशी शिफ्ट असेल. दरम्यान, सध्याच्या कामगार कायद्यानुसार, कामाची वेळ 12 तासांपर्यंत 10 तास + 2 तास ओव्हरटाइम, अशाप्रकारे वाढवण्याची  परवानगी आहे.


कामाची वेळ 14 तासांपर्यंत वाढवा, आयटी कंपन्यांची मागणी


आयटी सेक्टरने कामगार कायद्यासाठी पाठवलेल्या नवीन प्रस्तावात म्हटले आहे की, "IT/ITeS/BPO क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिवसातून 12 तासांपेक्षा जास्त आणि सतत तीन महिन्यांत 125 तासांपेक्षा जास्त काम करण्याची आवश्यकता असल्याने त्यासंदर्भात परवानगी दिली जाऊ शकते". याबाबत सरकारने प्राथमिक बैठक घेतली असून लवकरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.


कर्मचाऱ्यांकडून तीव्र निषेध


कामाचे तास वाढवण्याच्या निर्णयाला कर्नाटक राज्य आयटी आणि आयटीईएस एम्प्लॉईज युनियन (KITU) कडून जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. युनियनने एक निवेदन जारी करत म्हटलं आहे की, कामाचे तास वाढवल्यास शिफ्टवर परिणाम होईल. कामगारांच्या शिफ्टची संख्या कमी झाल्यामुळे एक तृतीयांश कर्मचारी बेरोजगार होतील. यामुळे कंपन्यांना सध्या अस्तित्वात असलेल्या तीन शिफ्ट प्रणालीऐवजी दोन शिफ्ट कराव्या लागली आणि यामुळे एक तृतीयांश कर्मचारी कामावरुन काढले जातील." असं निवेदनात म्हटलं आहे.