India China Relations : युद्ध ही फार गंभीर बाब आहे, जे सेनापतींवर सोडले जाऊ शकत नाही, असे फ्रान्सचे पंतप्रधान जॉर्जेस बेंजामिन क्लेमेन्सो यांनी पहिल्या महायुद्धाच्यावेळी म्हटले होते. परंतु, युद्धात  सेनापतींचा सल्ला घेतला गेला नाही आणि त्यांच्याशिवाय योजना आखल्या गेल्या तर सर्वोत्तम रणनीती देखील कशी अयशस्वी होते हे इतिहासाने दाखवून दिले आहे. 1962 च्या भारत-चीन युद्धाच्या पराभवाच्या वेळी आपण हेच पाहिले.


तत्कालीन आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल एसपीपी थोरात यांनी 1959 मध्ये अरुणाचलच्या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर किंवा NEFA च्या रक्षणासाठी थोरात योजना आखली होती. या योजनेला आजली थोरात योजना म्हणून ओळखले जाते. असे म्हटले जाते की, ही योजना फेटाळल्यामुळे भारतचा चीनकडून पराभव झाला.  


8 ऑक्टोबर 1959 रोजी थोरात योजना लष्कराच्या मुख्यालयात पाठविण्यात आली. तेथे लष्कर प्रमुख, जनरल के एस थिमय्या यांनी त्यास मान्यता दिली आणि पुढील मान्यतेसाठी तत्कालीन संरक्षण मंत्री व्ही के कृष्ण मेनन यांच्यासमोर ही योजना ठेवली. परंतु,  दुर्दैवाने, मेनन यांनी ही योजना धोक्याची आणि अनावश्यक असल्याचे सांगून फेटाळून लावली. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे ही थोरात योजना मेनन यांनी  भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनाही दाखवली नव्हती.


1962 चा पराभव
20 नोव्हेंबर 1962 रोजी चीनकडून युद्धविराम जाहीर करण्यात आला, त्यावेळी चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी तेजपूरपासून काही किलोमीटर अंतरावर होती. माहिती उशिरा पोहोचली आणि 22 नोव्हेंबरपर्यंत आसामचे तेजपूर हे शहर ओसाड बनले होते. कारण पीपल्स लिबरेशन आर्मी पुढे सरकल्याने लोकांना शहर सोडून पळून जावे लागले आणि भारताचा पराभव झाला. चीनकडून झालेल्या या पराभवाची सल भारतीयांच्या मनावर आजही आहे.    


चिनीने त्यावेळी अरूणाचल प्रदेशमधून (NEFA) माघार घेतली घेतली. परंतु, पूर्व लडाखमधून त्यांनी माघार घेतली नाही.  NEFA पुन्हा भारतीयांच्या हातात सोडून माघार घेण्यामागचे एक कारण म्हणजे त्या प्रदेशात त्यावेळी रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधां नव्हत्या. युद्धासाठी सामग्री आणण्यासाठी रस्ते आवश्यक होते. शिवाय त्यावेळी चीनची अर्थव्यवस्था देखील ढासळलेली होती. त्यामुळे देखील चीनसमोर अडचणी होत्या. याबरोबरच भारतीय सैन्याचा देखील पाडाव झाला होता.  


युद्ध संपल्यानंतर संरक्षण मंत्री व्ही के कृष्ण मेनन यांनी फेटाळून लावलेली थोरात योजना राबण्याचा निर्णय भारताने घेतला.  


लडाख वेगळा का आहे?
लडाखमधील भूगोल वेगळा आहे. कारण हा तिबेट पठाराचा विस्तार असल्याने लडाखच्या पुढे असलेल्या भागाने चिनी लोकांना पुढे सरकण्यासाठी सोपे होते. परंतु, भारतीय बाजू खडबडीत आणि डोंगराळ असल्याने तो भूप्रदेश भारतासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून फायदेशीर होता. तर झिंक्सियांग प्रांताला तिबेटशी जोडणारा अक्साई चिन मार्गे कथित चीनच्या सीमेलगत असल्याने जलद सैन्य तयार करण्यासाठी चीनला फायदा झाला. तर भारताला उंच पर्वतांचा फायदा होता. त्यामुळेच या युद्धात पराभव झाल्यानंतर भारताने थोरात योजना स्वीकारली. 


या कालावधील जेव्हा-जेव्हा भारताने या परिसरात रस्ते आणि पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी चीनने दबाव तंत्राचा अवलंब केला. त्यामुळे भारताना माघार घ्यावी लागली.  


1960 च्या दशकात आणि 1990 च्या दशकापर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था कमकुवत होती. 1965 आणि 1971 मध्ये पाकिस्तानकडून आलेल्या लष्करी आव्हानांना भारताने अन्नधान्याच्या टंचाईशी झुंज देत सर्वांगीण आर्थिक विकासासह संरक्षणाच्या दृष्टीने समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. 


संसाधनांच्या कमतरतेमुळे संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून NEFA च्या पायाभूत सुविधा अविकसित ठेवण्याचा त्यावेळी निर्णय घेण्यात आला. नियंत्रण रेषेवर संरक्षण व्यवस्थेचा समतोल ठेवून हिमालयाच्या सीमेवर चीनला रोखण्याचा भारताचा विचार होता.


80 च्या दशकानंतर चीनकडून अनेक गोष्टी झपाट्याने बदलू लागल्या. डेंग झियाओपिंगच्या नेतृत्वाखाली चिनी अर्थव्यवस्थेने मोठी झेप घेतली. यामुळे भारतासोबत असमानता निर्माण झाली. परंतु, नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. 


तिबेटमधील चिनी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा झाल्यानंतर आर्थिक भरभराट झाली. चीनने 1,956-किमी-लांब किंघाई-तिबेट रेल्वे (क्यूटीआर) सुरू केली. ही रेल्वे ल्हासाला बेजिंग, चेंगडू, चोंगक्विंग, ग्वांगझू, शांघाय, झिनिंग आणि लांझू यांना जोडते. सामरिक दृष्टीने सर्व प्रमुख चिनी लष्करी प्रदेश या रेल्वे नेटवर्कने ल्हासाशी जोडलेले होते. याबरोबरच सैन्याच्या हालचालीसाठी नुकतेच 2021 मध्ये एका रेल्वे लिंकचे उद्घाटन करण्यात आले, जे ल्हासा ते Nyingchi ला जोडते. हे अंतर LAC पासून फक्त 50 किमी आहे.


रस्त्याच्या विस्तारीत जाळ्यांमुळे चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीला एअरफील्ड आणि फॉरवर्ड स्टोरेज सुविधा आणि कमी वेळेत सैन्य व युद्धसामग्री निश्चित ठिठाणी पोहोचवणे सोपे झाले. तिबेटमध्ये एकूण 1,18,800 किमी लांबीचे प्रभावी रस्त्यांचे जाळे आहे.


2010 पासून भारताने LAC ओलांडून चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या वाढत्या घुसखोरीवर लक्ष्य केंद्रीत केले.  चीनी सैनिकांनी चार हजार किमी LAC ओलांडून विविध ठिकाणी भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली होती. चीनने 2010 ते 2013 या तीन वर्षांच्या कालावधीत 500 किमीहून अधिक घुसखोरी झाली.


1962 च्या युद्धानंतर भारताने एप्रिल 2013 मध्ये चीनचे सर्वात मोठे आव्हान पेलले. त्यावेळी चीनने डेपसांग मैदानी भागात पूर्व लडाखच्या हद्दीत 10 किमी घुसखोरी केली होती. परंतु, भातीय सैन्याने चीनचा हा डाव उलथवून लावला. 


2017 मध्ये हिमालयीन त्रिजंक्शनच्या दुर्गम भागात भारतीय आणि चिनी सैन्यांचा 73 दिवस सामना झाला. चीन आणि भूतान या दोन्ही देशांनी दावा केलेल्या डोकलाम पठारावरून चिनी लष्कराच्या अभियंत्यांनी रस्ता तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे हा वाद सुरू झाला. धोरणात्मक दृष्टीकोणातून कॉरिडॉरच्या सुरक्षेसाठी हा प्रदेश महत्त्वाचा असल्याने भारतीय सैनिकांनी चीनच्या विस्तारवादात हस्तक्षेप केला. त्यामुळे चीनला आपले काम थांबवावे लागले. अखेर वाटाघाटीनंतर दोन्ही देशांनी मूळ स्थानांवर सैन्य परत घेण्याचे मान्य केले. 


त्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांनी म्हणजे 2020 ला भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये संघर्ष झाला. 15 जून 2020 रोजी गलवान खोऱ्यात सुमारे 45 वर्षात प्रथमच भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये हिंसक चकमक झाली. यावेळी दोन्ही देशांची जीवितहानी झाली. या चकमकीनंतर सीमेलगतच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी दोन्ही देशांकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत.  


डोकलाम संकटानंतर भारताने गेल्या पाच वर्षांत 3,500 किमीपेक्षा जास्त रस्ते बांधले आहेत. त्या अनुषंगाने  चीनने तिबेटमध्ये लष्करी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. या सुविधांमध्ये 60,000 किमीचे रेल्वे आणि रस्त्यांच्या जाळ्याचा समावेश आहे.  


भारताने देखील जम्मूमधील वायव्येकडील उधमपूरपासून ते सुदूर पूर्वेकडील आसाममधील तिनसुकियापर्यंत हिमालयाला समांतर चालणारे विस्तृत रेल्वे आणि रस्त्यांचे जाळे तयार केले आहे. यामध्ये चार हजार किमी पेक्षा जास्त भाग व्यापलेला आहे. कमी कालावधीत LAC पर्यंत पर्वतांवर सैन्य आणि उपकरणे वेगाने हलविण्यासाठी भारताला फीडर रोड नेटवर्कची आवश्यकता आहे आणि हे 73 ICBR नेमके हेच करतात.


Disclaimer: या लेखामध्ये व्यक्त केलेली मतं लेखकांची ही वैयक्तिक मतं आहेत.