Digital Rupee or CBDC: भारताने या वर्षीच्या सुरुवातीला सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) सादर करण्याच्या योजनांबद्दल माहिती दिली होती. जगातील अनेक देशांमध्ये सुरू असलेल्या डिजिटल चलनाच्या शर्यतीत भारताने ही आता भाग घेतला आहे. असं असलं तरी केंद्र सरकारला सीबीडीसी आणण्यापूर्वी अनेक मुख्य मुद्द्यांचा विचार करावा लागेल. जेणेकरून देशातील डिजिटल चलन योग्य पद्धतीने चलनात येऊ शकेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सीबीडीसी लॉन्च करणार असल्याची घोषणा केली होती. याला 'डिजिटल रुपया' असे म्हणत सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने या आर्थिक वर्षात लॉन्च केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. याने अधिक कार्यक्षम आणि परवडणारी चलन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण होईल.


CBDC म्हणजे काय?


आरबीआयने CBDC ची व्याख्या 'केंद्रीय बँकेद्वारे डिजिटल स्वरूपात जारी केलेली कायदेशीर निविदा' (legal tender issued by a central bank in a digital form) अशी केली आहे. हे फियाट चलनासारखेच आहे. तसेच फियाट चलनासारखेच हे वन टू वन एक्सचेंज करण्या योग्य आहे. सोप्या शब्दात सीबीडीसी हे राष्ट्रीय चलनापेक्षा वेगळे नाही. मात्र हे डिजिटल स्वरूपात आहे. त्यामुळे यात क्रिप्टोकरन्सीसारखी अस्थिरता दिसणार नाही.


परंतु नियमित डिजिटल व्यवहार आणि सीबीडीसी यामध्ये अजूनही मोठा फरक आहे. जो डिजिटल रुपयाला वेगळे करतो. BHIM, Google Pay किंवा PhonePe सारख्या युनायटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लॅटफॉर्मद्वारे केलेल्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये बँकिंग प्रणालींचा वापर समाविष्ट असतो. ऑनलाइन व्यवहार करण्यासाठी वापरकर्त्यांनी त्यांची बँक खाती UPI शी लिंक करणे आवश्यक आहे. मग ते पेमेंट किंवा मनी ट्रान्सफरसाठी असो. मात्र सीबीडीसी बँकिंग प्रणालीचा वापर करणार नाही. हे वित्तीय संस्थांऐवजी मध्यवर्ती बँकेवर म्हणजेच आरबीआयशी थेट व्यवहार करेल.


जगभरातील बँका सीबीडीसी आणण्याचा आग्रह का करत आहेत?


सीबीडीसीचा शोध घेणारा भारत हा एकमेव देश नाही. जगभरातील सुमारे 90 टक्के केंद्रीय बँका सीबीडीसी -संबंधित कामात गुंतलेल्या आहेत. त्यापैकी एक चतुर्थांश बँका एकतर स्वतःचे डिजिटल चलन विकसित करत आहेत किंवा पायलट प्रोजेक्ट चालवण्यावर काम करत आहेत. बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सने केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, गेल्या वर्षभरात त्यांच्या स्वत:च्या सीबीडीसी विकसित करणाऱ्या केंद्रीय बँकांची संख्या दुप्पट झाली आहे. सीबीडीसी विकसित करण्यासाठी भारतासह इतर देशांमधील वाढत्या स्वारस्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत क्रिप्टोकरन्सीची वाढ. यामध्येच CBDCs मध्यवर्ती बँकांद्वारे अनुसरण केलेल्या संरक्षण यंत्रणेत बदलत आहेत. मध्यवर्ती बँका खाजगी क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढत्या बाजाराच्या कल्पनेने काही अस्वस्थ झाल्याचं दिसत आहे. यासाठीच या बँक सीबीडीसी आणण्यास आग्रही आहेत.


सीबीडीसी ग्राहकांना कशी मदत करेल?


विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीमध्ये सीनियर रेसिडेंट फेलो आणि फिनटेक लीड शहनाज अहमद म्हणाले की, UPI नक्कीच सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. परंतु सीबीडीसी तिच्या नाविन्यपूर्ण मॉडेलद्वारे यात सर्वात पुढे असेल. ही ग्राहकांना इतर कोणत्याही डिजिटल पेमेंट सेवेसारखीच दिसेल. परंतु सीबीडीसी ही मध्यवर्ती बँकेची थेट जबाबदारी असल्याने ती अधिक सुरक्षित असेल आणि कोणत्याही प्रकारच्या डिफॉल्टवर अवलंबून राहणार नाही.


2018-19 च्या RBI च्या सर्वेक्षणानुसार, डिजिटल व्यवहारांचा वाढता वापर असतानाही आजही बहुतांश लोकसंख्येसाठी रोख रक्कम ही पेमेंटची पसंतीची पद्धत आहे. यातच सीबीडीसी रोखीचे डिजिटल प्रकार म्हणून काम करू शकते. सीबीडीसी बँकिंग चॅनेलद्वारे पाठवले जाणार नसल्याने, ते रोख रकमेप्रमाणे देयकाची ओळख लपवू शकते. विशेषत: छोट्या खर्चाच्या व्यवहारांसाठी. यामुळे आरबीआयला चलनी नोटांच्या छपाई आणि वितरणाचा खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते.


सीबीडीसीशी संबंधित सर्वात मोठी चिंता कोणती आहे?


सीबीडीसीशी संबंधित सर्वात मोठी भीती म्हणजे बँकिंग प्रणालीवरील अवलंबन मोठ्या कमी होईल. याचा अर्थ असा होईल की, ग्राहक त्यांचे पैसे त्यांच्या सीबीडीसी वॉलेटमध्ये ठेवू लागतील आणि बँक ठेवींमधून पैसे काढू लागतील. बँकांना ठेवी न मिळाल्यास, व्यवसाय आणि ग्राहकांना कर्ज देण्याची त्यांची क्षमता देखील कमी होईल. याचा अर्थव्यवस्थेवर आणि बँकिंग व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. मात्र शहनाज अहमद यांना असा विश्वास आहे की, केंद्रीय बँक सीबीडीसी व्यवहारांसाठी नियामकाची भूमिका बजावत आहे. तरीही वित्तीय संस्थांना मध्यस्थ बनवले जाऊ शकते. हे एक मॉडेल आहे, ज्याची सध्या काही देश चाचणी करत आहेत. भारतातही याची आवश्यकता असू शकते.


'या' देशांनी सीबीडीसी स्वीकारले


सीबीडीसी Sand Dollar लॉन्च करणारा 2020 मध्ये बहामास पहिला देश ठरला. यानंतर 2021 मध्ये नायजेरियानेही आपले सीबीडीसी eNaira चलन लॉन्च केले. पूर्व कॅरिबियन आणि चीनने त्यांच्या सीबीडीसी चलन सुरू केले आहेत. या देशांमध्ये चलन डिजिटल वॉलेटमध्ये साठवले जाते आणि मध्यवर्ती बँकांनी टायर्ड-वॉलेट प्रणाली स्वीकारली आहे. याचा अर्थ असा की, याचे कमी मूल्याचे व्यवहार हे गुप्त ठेवले जातील. तसेच याला  KYC नियमांचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु एकदा पेमेंटने ठराविक मर्यादा ओलांडली की, व्यवहाराची माहिती घेतली जाऊ शकते. मनी लाँड्रिंग आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी दैनंदिन व्यवहारांवरही काही मर्यादा आहेत.


भारतात डिजिटल रुपया लॉन्च करण्यापूर्वी आरबीआय एक श्वेतपत्र जारी करू शकते. तसेच यासंबंधित टप्प्याटप्प्याने पायलट प्रोजेक्ट सुरू करू शकते. आरबीआय बँकिंग प्रणालीसाठी किंवा दोन देशांमधील क्रॉस-कंट्री व्यवहारांसाठी सीबीडीसीचा वापर कसा करावा, याचाही विचार करत आहे. यामुळे व्यवहार सेटलमेंटची वेळ कमी होण्यास मदत होऊ शकते. कारण एकदा सीबीडीसीद्वारे व्यवहार झाला की, ते लगेच प्रोसेस होते. परंतु यासाठी देशांना समान व्यासपीठांवर काम करावे लागेल, ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया ठरू शकते.


आरबीआय गव्हर्नर काय म्हणाले


आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी फेब्रुवारीमध्ये सांगितले होते की, केंद्रीय बँक सावधगिरी बाळगत आहे. भारताने क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी किंवा स्वीकारण्यासाठी कायदा आणण्याच्या आपल्या योजनेमध्ये वेट अ‍ॅण्ड वॉचची भूमिका स्वीकारली आहे. तसेच देशाची मध्यवर्ती बँक सीबीडीसीच्या बाबतीत इतर देशांच्या विकासावर लक्ष ठेवत राहील.