मुंबई : जवळपास आठ महिने बंद असलेली नाट्यगृहं सुरु करा असा अध्यादेश अखेर राज्य सरकारने काढला. 5 नोव्हेंबरपासून नाट्यगृहं सुरू होणार असं जाहीर केलं गेलं. यासाठी नियम होता तो केवळ 50 टक्के प्रेक्षकसंख्येचा. म्हणजे नाट्यगृहाच्या प्रेक्षागृहाच्या 50 टक्के प्रेक्षकांना लक्षात घेऊन नाटकवाल्यांना नवा प्लॅन आखावा लागणार होता. पण आता हा अध्यादेश निघून 20 दिवस होत आले. तरीही नाट्यगृहात अद्याप नाट्यप्रयोग लागलेला नाही. याला कारण सरकारची अपुरी मार्गदर्शक तत्वं ठरली आहेत.
राज्य सरकारने थिएटर उघडण्यासंबंधी सकारात्मक भूमिका घेतलेली असली तरी त्याबद्दलच्या इतर नियमावलीबद्दल संभ्रमवस्था होती. निर्माता संघाचे अध्यक्ष संतोष काणेकर यांनी याबद्दल एबीपी माझाकडे भूमिकाही मांडली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाट्यनिर्मात्यांसोबत ऑनलाईन चर्चाही केली होती. त्याला अनेक निर्माते, नाट्यपरिषद अध्यक्ष प्रसाद कांबळी आदी मान्यवर उपस्थित होते. त्यावेळी दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. आणि नाट्यगृहं सुरु करण्याबाबत आणखी एक बैठक शनिवार-रविवारी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं. परंतु अद्याप ही बैठक होऊ शकलेली नाही. परिणामी नाट्यगृहं सुरू करण्याबाबत स्पष्टता आलेली नाही.
नाट्यपरिषदेने यासंदर्भात सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाला निवेदन दिलं आहे. नाट्परिषदेसोबत परिषदेचे घटक संघ असलेले रंगमंच कामगार संघ, निर्माता संघ, कलाकार संघ आदींनीही यातल्या अपुऱ्या मार्गदर्शक तत्वांना अधोरेखित केलं आहे. याची दखल घेऊन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने ही बाब उपसचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य यांना ही पत्र लिहिलं आहे. यात, अपुऱ्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे ही नाट्यग़हं पुन्हा सुरु करणं अशक्य असल्याचं म्हटलं आहे. राज्य सरकारने दिलेली नियमावली नाट्यपरिषदेला नाट्यव्यवसाय सुरू करण्यास अडचणीची ठरत असल्याचं या पत्रात म्हटलं आहे. या नियमावलीत सुरक्षेच्या दृष्टीने काही बदल करणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. यासाठी नाट्यगृहं व्यवस्थापनाशी चर्चा करून काही गोष्टी ठरवणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. यासंदर्भात बैठक आवश्यक असून त्याचा लवकरात लवकर विचार करावा अशी मागणी पालिकेने सांस्कृतिक कार्य आणि पर्यटन विभागाच्या उपसचिवांना केली आहे.
याबाबत नाट्यवर्तुळात असलेल्या चर्चेनुसार कळलेल्या गोष्टी अशा, केवळ 50 टक्के प्रेक्षासंख्या हा एक नियम झाला. पण त्यासोबत सॅनिटायझेशन कसं करणार, कोण करणार, दिवसाला किती प्रयोग करायचे, परगावी प्रयोग करताना कशी काळजी घ्यायची.. आदी अनेक गोष्टी यात अंतर्भूत होतात. रसिकाने तिकीट काढण्यापासून त्यात सोशल डिस्टंन्सिंग कसं पाळायचं याबद्दल साशंकता असल्याचं बोललं जातंय. आता त्यावर सरकार काय निर्णय घेतं ते पाहाणं कुतुहलाचं ठरेल.