पुणे : महाविद्यालयीन वर्तुळामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा समजल्या जाणाऱ्या फिरोदिया करंडक स्पर्धेमध्ये यावर्षी विषय निवडींवर निर्बंध घातले होते. हिंदू-मुस्लिम, कलम 370, जमू- काश्मीर, जात-धर्म, भारत-पाकिस्तान तणाव यासंदर्भातल्या नाटकांच्या विषयांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. पण आता हे निर्बंध मागे घेण्यात आले असल्याचे फिरोदिया करंडकाच्या संयोजन समितीने एका निवेदनाद्वारे कळवले आहे.


नाटकांच्या विषय निवडीवरील निर्बंध हटवले असले तरी विद्यार्थ्यांच्या चिंता कमी झालेल्या नाहीत. कारण, यापुढे कोणत्याही विषयावर सादरीकरण करायचे असेल तर प्रयोग सादर करण्याआधी नियमानुसार संघांनी नाटकासाठीच्या सेन्सॉर मंडळाकडून परवानगी घेणे गरजेचे आहे. ही परवानगी घेतल्यावरच त्यांना प्रयोगासाठी परवानगी देण्यात येईल. नाटकासाठीच्या सेन्सॉर मंडळाकडून नाटकाची स्क्रिप्ट अप्रूव्ह करुन घेणं गरजेचं आहे. त्यानंतर प्रयोगाला परवानगी देण्यात येईल. हा नियम यावर्षीपासून फिरोदिया करंडकामध्ये लागू करण्यात आला आहे.

पुण्यात होणारा फिरोदिया करंडक मिळवणं हे प्रत्येक तरुण रंगकर्मीचं स्वप्नं असतं. म्हणूनच कॉलेज विश्वात हा करंडक मिळवण्यासाठी तरूणाई जीव पणाला लावते. केवळ नाट्य नव्हे, तर गायन, वादन, चित्रकला, शिल्पकला अशा अनेक कलांचा संगम आपल्याला या स्पर्धेत पाहायला मिळतो. म्हणूनच ख्यातनाम दिग्दर्शक आशुतोष गोवारिकर यांनी या स्पर्धेला 'सिनेमा ऑन स्टेज' असं संबोधलं होतं. तब्बल 45 वर्ष ही स्पर्धा अव्याहत सुरु आहे. विषयाचं कोणतंही बंधन आजवर या स्पर्धेने स्पर्धकांवर घातलं नव्हतं. पण इतक्या वर्षानंतर फिरोदिया करंडक गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा चर्चेत आला आहे. कारण, यावेळी विषय सादरीकरण करताना काही विषयांना बगल देणारा नवा नियम संयोजकांनी काढला होता.

या नव्या नियमांनुसार यंदा स्पर्धेत बाबरी मशीद, राम मंदीर, जात-धर्म, हिंदू-मुस्लीम, कलम 370 या विषयांवर कोणत्याही प्रकारे सादरीकरण करता येणार नाही. हा नियम आला आणि नव्या वादाला सुरुवात झाली. फिरोदियामध्ये आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे का? सरकारी यंत्रणेच्या दबावाला बळी पडून संयोजकांनी हा नियम केला आहे का? असे अनेक प्रश्न विचारले जात होते. अनेक रंगकर्मींनी या निर्बंधांवर कडाडून टीका केली. ज्येष्ठ लेखक शिरीष लाटकर, दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी आदी अनेकांनी हा निर्णय योग्य नसल्याचे आपल्या सोशल मीडियावर म्हटले होते.

यावर फिरोदियाचे संयोजक अजिंक्य कुलकर्णी यांनी संयोजक म्हणून आपली बाजू 'एबीपी माझा'समोर मांडली होती. अजिंक्य म्हणाले, गेली 45 वर्ष आम्ही हा नियम केला नव्हता. कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मुलांना विषय हिरीरीने मांडता यावेत, आदी सगळ्या बाजू आम्हाला माहीत आहेतच. ते आवश्यकही आहे. पण आम्ही विषयांवर निर्बंध आणण्याला काही गोष्टी कारणीभून ठरल्या आहेत.

अंजिक्य कुलकर्णी म्हणाले की, फिरोदियामध्ये सादर होणाऱ्या कलाविष्काराला सेन्सॉर नसतं. कारण तो केवळ लेखनाचा भाग नसतो. त्यात इतरही कला असतात. या स्पर्धेत प्राथमिक फेरी होते. पण बऱ्याचदा आमच्याकडे दिलेली संहिता आणि स्टेजवर सादर होणारा आविष्कार यात फरक जाणवतो. अशावेळी ऐनवेळी संयोजक काहीच करू शकत नाहीत. सेन्सॉर नसल्यामुळे मुलांना हवा तो विषय हवा त्या पद्धतीने सादर करण्याची मुभा आहेच. पण त्याचवेळी हे स्वातंत्र्य किती घ्यायचं, कुठे थांबायचं याचं भान मुलांना नसतं. कारण ती कॉलेजविश्वातली मुलं असतात. हे तारतम्य नसल्याचे फटके अनेकदा बसले आहेत.

अजिंक्य म्हणाले की, स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी आम्ही सर्व स्पर्धकांची मिटिंग घेतो. त्यात सादरीकरण करताना कोणत्या गोष्टी पाळायला हव्यात कोणत्या नाहीत ते सांगतो. पण त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. उदाहरणार्थ, संवादांमध्ये शिव्या येणं हे एखाद्या वेळी समजू शकतो. एकांकिकेची गरज म्हणून ते समजण्यासारखं आहे. पण आता एका एकांकिकेत 40-40 शिव्या येऊ लागल्या. यात अत्यंत अर्वाच्च शिव्यांचा समावेश होतो. रंगमंचावर जाऊन अव्याहत शिव्या देणं हे योग्य नाही.

अंजिक्य म्हणाले की, वारंवार सांगूनही मुलांना त्याचं गांभीर्य नसतं. अत्यंत हीन शब्दात जाती-धर्मांवर टीका होते. टीका करायला हरकत नाही. पण त्यासाठी संयत, योग्य त्या आणि तेवढ्याच भाषेचा वापर होईल, असं नसतं. स्क्रीप्ट सेन्सॉर असली की आपण सेन्सॉरला जबाबदार धरु शकतो, पण ते नसेल तर आळ संयोजनावर येतो. दरवर्षी यातून अनेक वाद उद्भवतात. त्यामुळे यंदा आम्ही हा नियम केला होता.