मुंबई : लहान आणि कोवळ्या वयात मुलांना आईच्या सहवासाचीच अधिक गरज असते. त्यांचा सर्वांगीण विकास आणि कल्याणासाठी नैसर्गिकरित्या मुलांचा ताबा हा आईकडे असणेच योग्य असल्याचं निरीक्षण गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) नोंदवत टीव्ही अभिनेता अभिनव कोहलीच्या (Abhinav Kohli) मुलाचा ताबा त्याची आई श्वेता तिवारीकडे (Shweta Tiwari) सोपवला. या प्रकरणातील मुलाचं वय पाहता त्या वयातील प्रत्येक मुलाला आईकडून मिळणारं प्रेम, माया, काळजी आणि सुरक्षा हे वडील किंवा अन्य कुठल्याही व्यक्तीकडून मिळू शकत नाही.

 

कोवळ्या वयात मुलांना आईच्या सहवासाची अधिक गरज असते. या प्रकरणात दोन्ही अभिनेते पडद्यावर वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा सुंदररित्या वठवतात. त्याचप्रमाणे वास्तविक आयुष्यातही ते आपल्या मुलाच्या सर्वोत्तम आणि सर्वांगीण विकासासाठी योग्य ती भूमिका वठवतील, अशी आशा आणि विश्वासही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केला आहे.


छोट्या पडद्यावरील या स्टार जोडप्यानं विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, मुलाचा ताबा आपल्यालाच मिळावा म्हणून अभिनवनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या पत्नीनं मुलाला बेकायदेशीरपणे आपल्यापासून दूर ठेवल्याचा दावा करत हेबियस कॉर्पस याचिका अभिनवनं मुलासाठी दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. याचिकाकर्त्यांनी मुलाची काळजी घेण्यासाठी अभिनय क्षेत्र सोडले कारण, त्यांची विभक्त पत्नी व्यावसायिक वचनबद्धतेमुळे तसेच कामातील व्यग्रतेमुळे मुलाच्या गरजा आणि कल्याणाकडे लक्ष देऊ शकत नाही.

 

त्यामुळे मुलाचा सांभाळ करण्यासाठी वडिलांकडे त्याचा ताब्यात देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकील स्वप्ना कोदे यांनी खंडपीठाकडे केली होती. मात्र श्वेताकडनं या याचिकेला विरोध करण्यात आला होता. कोणतेही मूल हे त्याच्या आईबरोबरच आनंदी राहू शकतंं आणि या प्रकरणातही मुलाचा ताबा वडलांकडे सोपवला गेल्यास तर ते मुलाच्या वाढीसाठी आणि आरोग्यासाठी हानिकारक ठरेल, असा युक्तिवादही श्वेताचे वकील हृषिकेश मुंदरगी यांनी कोर्टात केला.

 

वैवाहिक कलहामुळे या जोडप्यामध्ये तीव्र वैमनस्य निर्माण झालं आहे. मात्र, मुलाच्या संगोपनाचा मापदंड हा सर्वस्वी आई-वडिलांच्या कामाचे स्वरुप आणि वेळेची उपलब्धता यांवर बेतला जाऊ शकत नाही. अभिनेत्री कामात व्यग्र असणं हे ती तिच्या मुलाच्या ताब्यासाठी योग्य नसल्याचं ठरू शकत नाही. तसेच प्रथमदर्शनी असा कोणताही पुरावा आढळलेला नाही, ज्यामुळे मुलाचा ताबा आईकडे असल्यास ते त्याच्या संगोपनासाठी हानिकारक असल्याचं सिद्ध होऊ शकेल, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद स्विकारण्यास नकार दिला. मात्र, मुलाला दोन्ही पालकांचं प्रेम आणि आपुलकीची गरज आहे, असंही अधोरेखित करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दररोज दिवसातून अर्धा तास फोनवर आणि आठवड्यातून दोनदा भेटण्याची परवानगी दिली आहे.