मुंबई : पायरेटेड सिनेमा ऑनलाईन पाहणे गुन्हा नसल्याचं मत हायकोर्टाने नोंदवलं आहे. यात फक्त ऑनलाईन सिनेमा पाहणे हा कॉपीराईट अॅक्टचा भंग नसल्याचंही स्पष्ट केलं आहे.
"ऑनलाईन सिनेमा पाहणे हा गुन्हा नाही. पण कॉपीराईट असलेल्या गोष्टींचं वितरण, डाउनलोडिंग, प्रदर्शन आणि खरेदी-विक्री हा कायद्याने गुन्हा आहे." असं न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केलं. सोबतच त्यांनी इंटरनेटची सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी ब्लॉक केलेल्या यूआरएलच्या एरर मेसेजमध्ये बदल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
सध्या या एरर मेसेजमध्ये ऑनलाईन पायरेटेड सिनेमे पाहणे कायद्याने गुन्हा असल्याचे विविध वेबसाईटवर दिसत आहे. त्यामुळे हा मेसेज बदलण्यासाठी इंटरनेट पुरवठादार कंपन्याना सांगितलं आहे. कोर्टाने हा संदेश अधिक व्यापक आणि स्पष्ट शब्दात असावा असंही नमूद केलं आहे.