नवी दिल्ली : बॉक्स ऑफिसवर सध्या धुमाकूळ घालत असला तरी रिलीजपासूनच या सिनेमाच्या विरोधात देखील आवाज उठवला जात आहे. सिनेमाला सेन्सॉर बोर्डाने मंजुरी दिल्याचा विरोध करत सिनेमाला सर्वोच्च न्यायालयात खेचणाऱ्या ब्राह्मण समाज संघटनेला (BSOI) दणका देत आर्टिकल 15 या चित्रपटाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.


ब्राह्मण समाज संघटनेच्या या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.  ब्राह्मण समाज संघटनेने हा सिनेमा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करत असून यामुळे समाजात तेढ निर्माण होऊ शकते असं म्हणत याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवावं, अशी मागणी देखील या संघटनेने केली होती.

‘आर्टिकल 15’ सिनेमाला ट्रेलर आल्यापासूनच विरोध केला जाऊ लागला होता. सिनेमाला प्रदर्शनाच्या आधी विविध स्तरांतून टीकेचाही सामना करावा लागला होता.

आर्टिकल 15 : रुजलेल्या जातीपातीवर टाकलेला प्रकाश


अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित  ‘आर्टिकल 15’ सिनेमामध्ये अभिनेता आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिकेत आहे. सोबतच  इशा तलवार, मनोज पाहवा, सयानी गुत्पा, मोहम्मद झीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा आणि  नासर यांनीही महत्वाची भूमिका बजावली आहे. सिनेमाचे लेखन अनुभव सिन्हा आणि गौरव सोलंकी यांनी केले आहे. हा चित्रपट 28 जून रोजी प्रदर्शित झाला असून बॉक्स ऑफिसवर चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. चित्रपटाने आतापर्यंत 40 कोटींहून अधिक गल्ला कमावला आहे.

भारतीय राज्यघटनेतलं कलम 15 काय सांगतं? तर ते जातीपातीच्या राजकारणापलिकडे जात सर्वधर्मसमभावचा नारा देतं. पण आज आपल्याला त्याचा विसर पडला आहे. आज ग्लोबलायझेशनच्या दुनियेतही अनेक छोट्या छोट्या गावात जातीपातीचं राजकारण खेळलं जातं. दलितांना हीन वागणूक मिळते आहे. आर्टिकल 15 ची गोष्ट अशाच उत्तर प्रदेशातल्या एका गावातली आहे.

जातीपातीच्या राजकारणावर यापूर्वी अनेक चित्रपट येऊन गेले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात जातीपातीच्या आधारावर होणारं राजकारण चंदेरी दुनियेला नवं नाही. फक्त तो विषय पुन्हा नव्याने मांडला आहे.