काळवीट शिकार प्रकरणी राजस्थानच्या जोधपूर कोर्टाने सलमान खानला 5 एप्रिल रोजी पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र दोन दिवसांनंतर त्याची जामीनावर तुरुंगातून सुटका झाली.
10 वर्षात फक्त 39 लोकांना शिक्षा मिळण्याची माहिती
पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या क्राईम कंट्रोल ब्युरोच्या तरतुदी सप्टेंबर 2006 मध्येच लागू झाल्या होत्या. परंतु ब्युरोची स्थापना 2008 मध्ये झाली.
स्थापनेच्या 10 वर्षांनंतरही या यादीत केवळ 39 गुन्हेगारांनाच शिक्षा मिळाल्याची माहिती आहे, यावरुनच ब्युरोची कामगिरी किती कासवगतीने सुरु आहे, ह्याचा अंदाज येतो.
15 गुन्हेगार वाघाशी संबंधित, काळवीट शिकारीत सलमान एकटाच
ब्युरोच्या वेबसाईटवर सर्वाधिक 15 गुन्हेगार वाघांच्या प्रकरणाशी संबंधित आहेत. हे गुन्हेगार महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशातील आहे. यानंतर खवल्या मांजरीच्या शिकारीसंबंधित सहा गुन्हेगारांचं नाव यादीत आहे, ते पश्चिम बंगालमधील आहेत.
तर सलमान हा एकमेव गुन्हेगार आहे, जो काळवीट शिकारीशी संबंधित आहे. या यादीत केरळ, दिल्ली, हरियाणाचे गुन्हेगाराचांही समावेश आहे.
देशात शिकारीच्या प्रकरणांमध्ये घट
संसदेत सादर झालेल्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयच्या एका अहवालानुसार, मागील वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत देशात 30,382 गुन्हांची नोंद झाली होती. तेव्हा केंद्र सरकारने सांगितलं होतं की, “देशात शिकारीच्या प्रकरणांमध्ये 2014 च्या तुलनेत 2016 मध्ये घट झाली आहे.”
यादी अपडेट करण्यासाठी सलमानचा फोटो मागवला
ब्युरोच्या संचालिका तिलोत्तमा वर्मा यांनी सांगितलं की, “जोधपूर कोर्टाने सलमानला शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांनी कोर्टाकडून निकालाची प्रत आणि एक फोटो मागवला होता. ब्युरोच्या वेबसाईटवर वन्यजीवांशी संबंधित गुन्हेगारांच्या यादीत त्यांच्या नावाचा समावेश करणं हा त्यामागील उद्देश होता.”
वेबसाईटवर केवळ 39 गुन्हेगारांचीच नावं का?
वाईल्डलाईफ क्राईम कंट्रोल ब्युरोमध्ये केवळ 39 गुन्हेगार का आहेत, या प्रश्नावर वर्मा म्हणाल्या की, "ही संख्या जास्तही असू शकते. पण ब्युरोच्या माहितीत आतापर्यंत अशी प्रकरणं आलेली नाहीत, ज्यात दोषींना शिक्षा झाली आहे. ब्युरोला वन्यजीव गुन्हे रोखण्यासाठी गुप्त नेटवर्कही बनवायचं आहे."