'पद्मावती'चं भविष्य इतिहासतज्ज्ञांच्या हाती, मार्चमध्ये रीलिज?
एबीपी माझा वेब टीम | 27 Dec 2017 07:06 PM (IST)
पद्मावती सिनेमाचं रीलिज मार्च महिन्यापर्यंत लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी 'पद्मावती'पूर्वी विविध भाषांतील जवळपास 40 चित्रपट रांगेत आहेत.
मुंबई : संजय लीला भन्साळी यांच्या महत्त्वाकांक्षी 'पद्मावती' चित्रपटाचं भविष्य आता इतिहासकारांच्या हाती आहे. यासाठी इतिहासतज्ज्ञांच्या सहा सदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. 2018 च्या सुरुवातीला 'पद्मावतीचं काय होणार', हे समजणार आहे. पद्मावती हा सिनेमा अंशतः ऐतिहासिक घटनांवर आधारित असल्याचं सिनेकर्त्यांनी सांगितल्यामुळे केंद्रीय चित्रपट निरीक्षक मंडळाने इतिहासतज्ज्ञ आणि राजघराण्यातील काही व्यक्तींना पद्मावती पाहण्यासाठी निमंत्रित केलं आहे. निर्मात्यांनी 'पद्मावती अंशतः ऐतिहासिक घटनांवर आधारित' असल्याचं सांगून संकट ओढावून घेतल्याचं सेन्सॉर बोर्डाने म्हटलं आहे. पद्मावती चित्रपटातील आशयाची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी ही छाननी करावी लागणार असल्याचं बोर्डाने सांगितलं. 'पद्मावती काल्पनिक आहे की ऐतिहासिक घटनांवर आधारित' यासंबंधी विचारणा करणारा फॉर्ममधील भाग रिकामा ठेवल्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाने सिनेमाची कॉपी निर्मात्यांना परत पाठवली होती. 'पद्मावती' 1 डिसेंबर 2017 रोजी प्रदर्शित होणार होता, मात्र दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळींनी महिनाभर आधी हे रीलिज अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकललं. राणी पद्मिनी अर्थात पद्मावतीच्या भूमिकेत दीपिका पदुकोन असून शाहिद कपूरने राजा रतन सिंह म्हणजे राणी पद्मिनीच्या पतीची व्यक्तिरेखा साकारली आहे. पद्मावती चित्रपटात रणवीर सिंग अल्लाउद्दिन खिल्जीच्या भूमिकेत आहे.अदिती राव हैदरीही या चित्रपटात झळकणार आहे. रणवीर सिंग पहिल्यांदाच खलनायकाची व्यक्तिरेखा साकारणार आहे. गोलियोंकी रासलीला-रामलीला, बाजीराव मस्तानी या चित्रपटांनंतर दीपिका-रणवीर ही जोडी तिसऱ्यांदा ऑनस्क्रीन एकत्र दिसणार आहे.राजपूतांच्या राणीचं चुकीचं चित्रण केल्याचा आरोप करत करणी सेनेने सिनेमाला विरोध केला आहे. पद्मावती मार्चमध्ये? पद्मावती सिनेमाचं रीलिज मार्च महिन्यापर्यंत लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी 'पद्मावती'पूर्वी विविध भाषांतील जवळपास 40 चित्रपट रांगेत आहेत. वर्षअखेर असल्यामुळे चित्रपट मंडळाचे काही सदस्य सुट्टीवर आहेत, तर काही जण आजारी आहेत. न्यायालयानं पद्मावती सिनेमाचं प्रदर्शन रोखण्यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली होती. सेन्सॉर बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करणार नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. यावेळी पद्मावती सिनेमासंदर्भात जाहीर मतप्रदर्शन करणाऱ्या मंत्र्यांना सेन्सॉरच्या नियमांचं उल्लंघन न करण्याची ताकीदही सुप्रीम कोर्टानं दिली होती.