ड्रायव्हर गाडी चालवता चालवता नव्याने आलेल्या पोलीस अधिक्षकाला म्हणतो, चार वर्ण आहेत. समाजाची घडी बसावी म्हणून ते केले गेले. ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, क्षूद्र. हे वर्ण.. जाती व्यवस्था नष्ट केली तर मग प्रत्येकालाच राजा व्हावंसं वाटेल. मग समाज कसा चालणार?
यावर अधीक्षक निरुत्तर होतो. काय बोलावं त्याला कळत नाही. तो हाच प्रश्न टाईप करुन आपल्या शहरातल्या बायकोला पाठवतो. ती चळवळीतली बाई. ती उलटा मेसेज पाठवते, की प्रत्येकवेळी राजा असणं गरजेचं आहे का?

भारतीय राज्यघटनेतलं कलम 15 काय सांगतं? तर ते जातीपातीच्या राजकारणापलिकडे जात सर्वधर्मसमभावचा नारा देतं. पण आज आपल्याला त्याचा विसर पडला आहे. आज ग्लोबलायझेशनच्या दुनियेतही अनेक छोट्या छोट्या गावात जातीपातीचं राजकारण खेळलं जातं. दलितांना हीन वागणूक मिळते आहे. आर्टिकल 15 ची गोष्ट अशाच उत्तर प्रदेशातल्या एका गावातली आहे. या गावात आयानची बदली झाली आहे. तो अप्पर पोलीस अधिक्षक आहे. येऊन एक दिवस होतो न होतो तोच गावातल्या एका झाडावर दोन दलित मुलींचे मृतदेह टांगलेले दिसतात. या गावात आजही दलितांना स्पर्श केला जात नाही. तिथे आजही सवर्ण मागास जातीय लोकांचा छळ करताहेत. सवर्णांच्या दबावाखाली सगळी सिस्टीम काम करते आहे. त्यामुळे दलितांचं शोषण होतं आहे. ही बाब अयानसाठी नवी आहे. हा मुलींच्या हत्येचा छडा लावताना जातीपातीचं हे राजकारण किती खोलवर रूजलं आहे याचा अनुभव त्याला येतो. यातून तो खून्यापर्यंत पोचतो का.. तो स्वत: ज्या पोलीस खात्यात काम करतो आहे, ते पोलीस खातेही या जातीच्या राजकारणातून सुटलेलं नाही हे त्याच्या लक्षात येतं. मग तो काय डावपेच खेळतो, त्याच्याबाबत काय राजकारण होतं.. यावर आर्टिकल 15 चित्रपट बेतला आहे.

अनुभव सिन्हा आता खूपच रिअलिस्टीक चित्रपट बनवू लागले आहेत. मुल्कनंतरचा त्यांचा हा नवा चित्रपट. हा चित्रपट सत्य घटनांवर बेतलेला आहे असा दावा चित्रपट करतो. कास्टिझमवर बोलताना केवळ ही दरी न दाखवता तो अयान आणि त्याच्या पत्नीकरवी यावर भाष्यही करतो. पोलीसांची हतबलता दाखवतो. राजकीय हस्तक्षेपही उघड करतो. ग्रामीण राजकारणाचे अनेक पैलू यात दिसतात. त्याचवेळी जर एका हुकमी माणसाने योग्य निर्णय घेतले तर सगळी सिस्टिम कशी योग्य होऊ शकते तेही दिसतं. चित्रपट सर्वच तांत्रिक अंगांनी उत्तम झाला आहे. आवर्जून उल्लेख करायला हवा तो कलादिग्दर्शनाचा. पटकथेमध्ये दलित कामगार संपावर गेल्यानंतर उद्भवणारी समस्या यात दाखवली आहे. सीमेवर जवान शहीद होतात. पण माणसांची घाण काढण्यासाठी ड्रेनेजमध्ये उतरणारी मंडळीही अनेक कारणाने मरतात त्याकडे कुणाचं लक्ष नसतं अशा आशयाचे संवादही आपले डोळे उघडतात. छायांकन, पार्श्वसंगीत, संंकलन आदी सर्वच पातळ्यांवर हा चित्रपट चोख झाला आहे. अभिनयाबाबात आवर्जून उल्लेख करायला हवा तो अभिनेता आयुषमान खुरानाचा. आपल्या प्रत्येक चित्रपटातून तो नव्या भूमिकेतून लोकांसमोर येतो. ही भूमिकाही अशीच वेगळी आहे. कर्तव्यदक्ष, नवखा, आपल्या मतांवर ठाम असणारा तरीही संयम न सोडणारा अधीक्षक त्याने उत्तम साकारला आहे. त्याला इतर कलाकारांनीही चांगली साथ दिली आहे.

मुद्दा इतकाच आहे की जातीपातीच्या राजकारणावर यापूर्वी अनेक चित्रपट येऊन गेले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात जातीपातीच्या आधारावर होणारं राजकारण चंदेरी दुनियेला नवं नाही. फक्त तो विषय पुन्हा नव्याने मांडला आहे. कमेटं आहे. त्यावर थेट भाष्य आहे. म्हणूनच पिक्चरबिक्चरमध्ये या चित्रपटाला मिळत आहेत तीन स्टार्स. थिएटरमध्ये जाऊन हा सिनेमा बघायला हरकत नाही. यातून रुजलेली जातपात दिसेलच पण त्यातून बाहेर पडण्याची ऊर्जाही हा चित्रपट देतो.