Amit Deshmukh : दर्जेदार मराठी सिनेमांच्या सिनेनिर्मितीसाठी अनेकदा चित्रपट निर्मिती अनुदान महामंडळामार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येत असते. आता 27 सिनेमांच्या निर्मितीसाठी प्राथमिक टप्प्यात 8 कोटी 65 लाखांचे अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक मंत्री तसेच महामंडळाचे अध्यक्ष अमित देशमुख (Amit Deshmukh) यांनी दिली आहे.
आता अनुदानास पात्र ठरलेल्या 23 सिनेमांसह 2 राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आणि आणखी दोन सिनेमे अशा एकूण 27 सिनेमांना प्राथमिक टप्प्यात म्हणजेच 8 कोटी 65 लाखांचे अनुदान संबंधित निर्माते किंवा निर्मितीसंस्था यांना धनादेशाद्वारे देण्यात येणार आहे. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत पार पडलेल्या महामंडळाच्या संचालक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणते निकष ठरवण्यात आले?
शासन निर्णयाप्रमाणे दर्जेदार चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेनुसार 'अ' दर्जा प्राप्त चित्रपटांकरिता 40 लाख रुपयसे इतके अनुदान आणि 'ब' दर्जा प्राप्त चित्रपटांकरता 30 लाख रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात येते. परिक्षणाअंती ज्या चित्रपटांना 71 च्या पुढे गुण असतील त्यांना 'अ' दर्जा व 51 ते 70 गुण असणाऱ्या चित्रपटांना 'ब' दर्जा देण्यात येतो. ज्या चित्रपटाला 51 पेक्षा कमी गुण मिळतील तो चित्रपट अपात्र असेल व त्यास कोणतेही अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही असे निकष ठरविण्यात आले आहेत.
27 नोव्हेंबर 1997 च्या शासन निर्णयानुसार, दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या मूळ शासन निर्णयामध्ये 30 ऑक्टोबर 2013 आणि 8 ऑगस्ट 2018 अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 30 ऑक्टोबर 2013 आणि 3 मे 2013 रोजी किंवा त्यानंतरच्या दिनांकास जे मराठी चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणीत होतील अशा चित्रपटांच्या निर्मात्यांनी 1 हजार रुपये किंवा वेळोवेळी शासन निश्चित करेल एवढे शुल्क जमा केल्यानंतर अर्थसहाय्याचा विहीत नमुन्यातील अर्ज महामंडळाकडून प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. 3 मे 2013 पूर्वी सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणित होणारे मराठी चित्रपट जुन्या योजनेप्रमाणे म्हणजे 11 ऑक्टोबर 2005 अन्वये पात्र राहतील.
संबंधित बातम्या