जीएसटी परिषदेने आज झालेल्या बैठकीत 66 वस्तूंवरच्या करात बदल करून ते कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 11 जून रोजी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. मात्र यामध्ये प्रादेशिक सिनेमांचा कर कमी केला असला, तर तो रद्द करण्याची मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही.
100 रुपयांवरील सर्व सिनेमा तिकिटांवर 28 टक्के, तर 100 रुपयांखालील तिकिटांवर 18 टक्के कर लावण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी सर्व प्रकारच्या तिकिटांवर समान कर ठेवण्यात आला होता.
सध्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषेतील सिनेमांना करातून सवलत देण्यात आलेली आहे. मात्र जीएसटी लागू झाल्यानंतर ही पद्धत बंद होईल. मात्र राज्य सरकारची इच्छा असेल तर सबसिडी दिली जाऊ शकते. मात्र त्याने फार फायदा होणार नाही. त्यामुळे जीएसटी परिषदेने प्रादेशिक सिनेमांचा कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. 100 रुपयांच्या आत सिनेमाचं तिकीट असेल तर ते स्वस्तात मिळेल. मात्र त्यापेक्षा अधिक असेल तर प्रेक्षकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.