Kangana Ranaut vs BMC Case : अभिनेत्री कंगना रनौतच्या मुंबईतील कार्यालयाच्या तोडकामाच्या कारवाई प्रकरणी हायकोर्टानं मुंबई महानगरपालिकेला फटकारलं आहे. हायकोर्टानं बीएमसीची कारवाई अवैध ठरवली आहे. पालिकेनं केलेली ही कारवाई सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरोपयोग असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. हायकोर्टानं दिलासा दिल्यानंतर कंगनाने ट्वीट करुन विरोधकांवर टीकास्त्र डागलं आहे. हा व्यक्ती नव्हे तर लोकशाहीचा विजय आहे, असा पलटवार कंगनाने ठाकरे सरकारवर केला आहे.
कंगना ट्वीटमध्ये म्हणाली की, 'ज्यावेळी एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात भूमिका घेते आणि त्यात ती जिंकते, तेव्हा तो विजय त्या व्यक्तीचा नसून लोकशाहीचा विजय आहे. त्या काळात ज्यांनी मला धैर्य दिलं, त्यांचे धन्यवाद. माझ्या तुटलेल्या स्वप्नांचा उपहास केला त्यांचेही आभार, तुम्ही खलनायकाची भूमिका निभावली म्हणून मी हिरो ठरले.'
अभिनेत्री कंगना रनौतच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला झटका दिला आहे. महापालिकेद्वारे पाठवलेली नोटीसही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. तसेच कंगनाला कार्यालयाचा ताबा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कंगना रनौतनं तिच्या पाली हिलमधील बंगल्यावर मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वीकारली आहे. तिच्याविरोधात पालिकेनं केलेली कारवाई ही सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग करत केल्याचं स्पष्ट करत, पालिकेनं कंगनाला बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पाठवलेली नोटीस रद्द केली आहे. मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करताना पुढे झालेल्या वादात कंगनानं केलेली विधानं ही चुकीचीच होती, त्याचं समर्थन करताच येणार नाही असं स्पष्ट करत भविष्यात तिला अश्याप्रकारची वक्तव्य करताना भान बाळगण्याची समज हायकोर्टानं दिली आहे. तसेच नागरिकांनी केलेल्या टिकांकडे सरकारनं दुर्लक्ष करावं त्यासाठी सत्तेचा वापर करत नागरिकांचे मुलभूत अधिकार डावलणं चुकीचं असल्याचं मत हायकोर्टानं या निकालात नोंदवलं आहे.
पाहा व्हिडीओ : हायकोर्टाचा मुंबई पालिकेला झटका; कंगनाच्या कार्यालयाची किंमत ठरवण्यासाठी प्रशासक नेमणार
कंगनाला नुकसानभरपाई मिळणार!
9 सप्टेंबर रोजी पालिकेनं केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असल्यानं कंगनाला नुकसानभरपाई मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यासाठी येत्या तीन महिन्यांत कंगनानं स्वत: एका स्वतंत्र व्हैल्युअरची नेमणूक करत त्याच्या ऑडीट रिपोर्टनुसार नुकसानभरपाईची पुढची कारवाई करावी. मिळालेले फोटोग्राफ्स आणि उपलब्ध कागदपत्र यानुसार कंगनाच्या त्या बंगल्यातलं बांधकाम हे आधीच अस्तित्त्वात होतं हे हायकोर्टानं मान्य केलं आहे. त्यामुळे पालिकेच्या नोटीशीला उत्तर देण्याची संधी कंगनाला द्यायला हवी होती, जी देण्यात आलेली नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.
5 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांनी राखून ठेवला हा निकाल शुक्रवारी ऑनलाईन जाहीर केला. पालिकेनं या कारवाईची नोटीस बजावली त्यावेळी केवळ बंगल्यात केवळ वॉटर प्रुफिंगचे काम सुरू होते. त्यासाठी पालिकेची रितसर परवानगीही घेण्यात आली होती. मात्र हे काम बेकायदा ठरवत पालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कंगनानं हायकोर्टात केला होता. तसेच विकत घेतल्यापासून आजवर प्रत्येकवेळी सोसायटी, पालिका यांची पूर्व परवानगी घेऊनच काम केलं आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीला जेव्हा या बंगल्याचं नूतनीकरण पूर्ण झालं होतं तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय मासिकानंही त्याची दखल घेतल्याची माहिती कंगनानं हायकोर्टात दिली. तसेच पालिका ज्याला बेकायदेशीर ठरवत आहे तसं बांधकाम त्या सोसायटीत अनेकांनी केलं आहे, मग कारवाई फक्त आपल्यावरच का?, मला एक नोटीस आणि त्याच कारणासाठी शेजा-याला दुस-या कलमाखाली नोटीस असं का?, असे सवास कंगनानं उपस्थित केले आहेत. तसेच अश्याप्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी फोटोग्राफ, पंचनामा, नोटीस, नोटीसला उत्तर देण्याची संधी या सर्व गोष्टींना हरताळ फासल्याचा आरोप कंगनानं केला होता.
कंगनानं केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम जर आधीपासूनच तिथं उभं होतं तर मग त्यावर कारवाई नेमकी त्याच दिवशी कशी झाली? एका दिवसांत बीएमसीनं जेसीबी घेऊन ते बांधकाम पाडण्याची अतिघाई का केली?, यावरून नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरतंय असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावणीच्यावेळी व्यक्त केलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या :
कंगनाच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा BMCला झटका