नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बायोपिक असलेल्या 'पीएम नरेंद्र मोदी' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. आज (मंगळवार, 09 एप्रिल)सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी सुनावणी झाली. हा चित्रपट निवडणूक काळात प्रदर्शित झाला तर त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग होईल का? याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावा, असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे. तसेच कोर्टाने याप्रकरणाची दखल घेण्याची आवश्यकता नसल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. काँग्रेस नेते अमन पवार यांनी "निवडणुकीच्या काळात हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, तर आदर्श आचारसंहितेचे हनन होईल", असा दावा केला होता. "या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून लक्षात येते की, या चित्रपटाद्वारे भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीत स्वतःचा फायदा करुन घेणार आहे. तसेच चित्रपटाचे निर्माते भाजपशी संबधित आहेत", असा दावा याचिकार्ते पवार यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टासमोर केला होता. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह तीन सदस्यांच्या बेंचने पवार यांचे दावे ऐकल्यानंतर म्हटले की, चित्रपट पाहणे हे कोर्टाचे काम नाही. चित्रपट पाहणे हे सेन्सॉर बोर्डाचे काम आहे. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला अद्याप प्रमाणपत्रदेखील जारी केलेले नाही. त्याअगोदरच तुम्ही या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करत आहात. कोर्टाने म्हटले की, आम्ही या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहणेदेखील गरजेचे समजत नाही. दोन मिनिटांच्या ट्रेलरमध्ये चित्रपटाबाबत काहीच समजू शकत नाही. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या चित्रपटामुळे आचारसंहितेचा भंग होईल, परंतु हे पाहणे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत. तसेच या प्रकरणामुळे कोर्टाचा खूप किंमती वेळ वाया गेला असल्याचेही कोर्टाने यावेळी नमूद केले आहे."